निवडणुकांचा हंगाम जवळ आला की सुरु होतात राजकीय पक्षांच्या जाहीराती. वृत्तवाहिन्या किंवा वर्तमानपत्रात दिली जाणारी जाहिरात पेड न्यूज असल्याने त्याचा हिशोब निवडणूक खर्चात दाखवावा लागतो, तिकडेच आजकाल सोशल मीडियावर राजकीय पक्ष फुकटचा प्रचार करताना दिसतात. पण यापुढे सोशल मीडियावरील प्रचाराला किंवा जाहिरातबाजीला पेड न्यूज समजले जाणार असल्याचे समोर आले आहे. एवढंच नव्हे तर या जाहिरातींचा खर्च निवडणूकीच्या खर्चाच्या हिशोबात दाखवावा लागणार आहे.
कायद्यात बदल करण्यासाठी
सोशल मीडियावर कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा खासगी व्यक्तीला राजकीय जाहिरात किंवा ‘पेड’ मजकूर टाकण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्यायाधीश एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुरु होती. मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांत सभा किंवा प्रचार करण्यास बंदी घालणाऱ्या कायद्यात बदल करावे, अशी मागणी पोल पॅनेलने केली असल्याचे निवडणूक आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’चाही समावेश करावा असे राजगोपाल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
निवडणूक निरीक्षकांच लक्ष
आपल्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची पूर्ण खात्री असलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक प्रचाराला देखील सुरुवात केली आहे. आतापासूनच फेसबूक, व्हॉट्सअप, टि्वटर, इन्स्टाग्राम, मेसेंजर, हाइक मेसेंजर, इत्यादी सोशल मीडियावरून उमेदवारांनी प्रचाराचा बार देखील उडवून दिला आहे. मात्र ही जाहिरातबाजी कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरील सर्व साइटवर लक्ष ठेवण्याचे आदेशच निवडणूक निरीक्षकांना दिले आहेत.
जनतेला आकर्षित करण्यासाठी
सर्वात जास्त सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या तरूणांसाठी किंवा त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मीडिया सर्वात मोठे साधन म्हणून वापरले जाणार आहे. एकीकडे उमेदवारांनी सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी पी.आर. नेमले तर बहुतेक राजकीय पक्षांनी वॉर रूम देखील तयार केले आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियामवरील राजकीय जाहीराती बंद करण्याकरिता योग्यरित्या पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदिवले.
खर सूत्रधार कोण
अनेकदा सर्वसामान्य लोकच त्यांच्या उमेदवार किंवा नेत्याबाबतच्या पोस्ट तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल करत असल्याने नेमकी जाहिरात कोणी टाकली हे ओळखणे कठीण असल्याचे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. तर एका उमेदवाराकडून दुसऱ्या उमेदवाराला त्रास देण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर होऊ शकतो अशी शक्यता सागण्यात येत आहे.न्यायालयाने यावरील सुनावणी ३१ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुनावणीच्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देखील न्यायालयात उपस्थित रहाणे गरजेचे आहे.