मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची देयके अद्यापही ग्राहकांना पाठवण्यात आलेली नसून आधीच लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनलेली असताना या कराच्या वसुलीअभावी महापालिकेच्या महसूलातही घट संभावत आहे. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाकरता कोणतीही देयके न पाठवल्याने सध्या तरी महापालिकेच्या तिजोरीत जुन्याच थकबाकीची रक्कम जमा जमा होत आहे. परिणामी या वर्षात मोठ्या महसुलाला महापालिकेला मुकावे लागणार आहे.
मुंबई महापालिकेने मागील वर्षी मालमत्ता कराच्या देयकांमधून ५ हजार ०१६ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले होते. ते लक्ष्य महापालिकेने पूर्ण केले. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत मार्च २०२१पर्यंत हे लक्ष्य ६७६८ कोटी रुपये एवढे ठेवले आहे. मात्र, मार्च महिन्यापासून कोरेानाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे सुरुवातीचे तीन महिने असेच निघून गेले. मात्र, जून महिन्यापर्यंत मालमत्ता कराची देयके पाठवली जातात. परंतु लॉकडाऊनमुळे आणि सुधारीत मालमत्ता कराच्या निर्णयाअभावी कोणतीही नवीन बिले पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. सध्या सुधारित मालमत्ता कराची बिले पाठवण्यासंदर्भात महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्या कार्यालयात मंजुरीसाठी फाईल पडून असून यासंदर्भात स्थायी समितीचीही मान्यता आवश्यक आहे. त्यामुळे नवीन वर्षांची मालमत्ता कराची देयके अद्यापही ग्राहकांना पाठवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासन नवीन काही धोरण जाहीर करते काय याच्या प्रतिक्षेत मुंबई महापालिका आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या कालावधीतील मालमत्ता कर माफ करायचा निर्णय सरकारने घेतल्यास तेवढा कालावधी वगळून देयके पाठवावी लागणार आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होता. अनेक निवासी व काही अनिवासी वापराच्या इमारती या सवलतीचा फायदा उठवण्यासाठी सुरुवातीलाच देयके पाठवत असतात. परंतु यंदा ही देयके न पाठवल्याने अशाप्रकारची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेलीच नाही. मात्र, मागील काही जी थकीत आणि वादात असलेल्या देयकांची रक्कम काहीअंशी भरली जात आहे. पण सध्या कोणतीही कारवाई किंवा वसुलीसाठी पाठपुरावा होत नसल्याने दिलेले टार्गेट पूर्ण करणे अशक्यच असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मुंबईत निवासी व अनिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या सव्वा चार लाख ग्राहकांना मालमत्ता कराची देयके पाठवली जातात. मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये दर पाच वर्षांनी सुधारणा करून सुधारीत देयके पाठवली जातात. त्यामुळे सुधारीत देयके पाठवण्याचा एका बाजुला निर्णय प्रलंबितच आहेत. तर दुसकरी लॉकडाऊनच्या काळात काही सवलत द्यायची काही याबाबतही शासनाचे धोरण स्पष्ट नसल्याने महापालिका प्रशासन गोंधळात सापडलेले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा महसुलाबाबत गोंधळाची स्थिती असल्याने सध्या तरी महापालिकेची मालमत्ता करातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात स्थिती सुधारली तरी महापालिकेला उत्पन्नाच्या निधारीत लक्ष्याच्या तुलनेत केवळ ५० टक्क्यांपर्यंत महसूल जमा करण्यात यश येईल, असेही बोलले जात आहे.
हेही वाचा –
‘धाडस असेल तर इतर वाहिन्यांना मुलाखत द्या’; चंद्रकांत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान