आपल्या देशात परंपरेचा पगडा आहे. राजस्थानात एक स्त्री सतीबंदी कायद्यानंतर सती गेली. कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची अमंलबजावणी करणे कठीण असते. केवळ कायदा झाल्याने समाजात बदल होणार नाही. आपल्या समाजात, जातीच्या काही परंपरा आहेत. तोच कायदा आहे, अशी समजूत आहे. त्यामुळे त्या परंपरा तोडणार्‍याला भावकी शिक्षा सुनवते. हेच भारतीय संविधानासमोरील मोठे आव्हान आहे, असे मत अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीच्या कार्यकर्ता मुक्ता दाभोलकर यांनी डोंबिवलीत व्यक्त केले.
‘अनुभूती संस्थे’ने संविधानावर आधारित स्पर्धा घेतली होती. त्याचा पारितोषिक वितरण समारंभ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सभागृहात पार पडला. याप्रसंगी दाभोलकर बोलत होत्या. यावेळी कवी व स्तंभलेखिका दिशा शेख, युवा कार्यकर्त्या आरती कडे, संस्थेच्या दीपा पवार,अमृता डे उपस्थित होत्या. दाभोलकर म्हणाल्या, ‘संविधानाचा विचार हा देश चालवेल हे पुढील पिढीच्या मनावर बिंबवण्यासाठी प्रत्येकाने सणाप्रमाणे संविधान दिन साजरा केला पाहिजे. संविधानाचा आधार घेऊन अनेक गोष्टींचा उच्चार तुम्ही समाजात करू शकता. या समाजातील अनेकांना आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणे गुन्हा वाटतो. गावकीतील लोकांना माणसाच्या आयुष्यातील सर्व गोष्टींचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे, असे वाटते.
व्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत आधार आहे, तरीही लोक त्याला विरोध करतात. आपल्याला सर्वांना संविधानाचा आधार घेऊनच या आव्हानाला तोंड द्यायचे आहे’ 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार महिलांना 30 टक्के आरक्षण मिळाले. आज ते 50 टक्के आहे. ज्यांना देशाच्या सत्तेत वाटा नव्हता त्यांना कायदेशीर वाटा संविधानातून निर्माण झाला. सत्तेवर आलेल्या माणसाने ही सत्ता राबविण्यासाठी सक्षम बनणे, ही पुढील सामाजिक चळवळीची जबाबदारी आहे. संविधाननुसार देश चालतो, याचा उच्चार झाला पाहिजे. असेही दाभोलकर म्हणाल्या.