निविदा प्रक्रियेत अनियमितता; ६३ दोषी अभियंता, कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

निविदा प्रक्रियेत अनियमितता; ६३ दोषी अभियंता, कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील २४ वॉर्डातील लहान रस्ते, गटारांची दुरुस्ती अथवा स्वच्छता, लादीकरण आदी विविध कंत्राट कामे पालिकेतर्फे नियमितपणे करण्यात येतात. या स्थापत्य कंत्राट (सी.डब्ल्यू.सी.) कामांतील निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या सखोल चौकशीत प्रारंभी दोषी आढळून आलेल्या ८३ पैकी २० अभियंता, कर्मचारी यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे तर उर्वरित ६३ अभियंता, कर्मचारी यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.

या ६३ पैकी ५० अभियंता, कर्मचारी यांच्यावर किरकोळ शिक्षेची कारवाई करण्यात येणार आहे तर उर्वरित १३ पैकी एका अभियंत्याचा मृत्यू झाल्याने १२ अभियंते, कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
सदर १२ दोषींमधील, विलास कांबळे, कार्य. अभियंता यांच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून एका महिन्यासाठी १५०० रुपये, सुनील एकबोटे, तत्कालीन कार्य. अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३००० रुपये, सुनील पाबरेकर, कार्य. अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ४००० रुपये, निखिलचंद मेंढेकर, कार्य. अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३००० रुपये तर सत्यप्रकाश सिंग कार्य. अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,५०० रुपये कायमस्वरूपी वसूल करण्यात येणार आहेत.

तसेच, साईनाथ पावसकर कार्य. अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून ३,५०० रुपये फक्त एका महिन्यासाठी, सुनील भाट, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून १,५०० रुपये फक्त एका महिन्यासाठी, विवेक गद्रे, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,००० रुपये,निशिकांत सोमा पाटील, सहाय्यक अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,००० रुपये, परमानंद परूळेकर, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,५०० रुपये, तर प्रदीप निलवर्ण, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी १,५०० रुपये, छगन भोळे, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी १,५०० रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत.

यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर खरमरीत व जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

First Published on: September 14, 2021 9:44 PM
Exit mobile version