ठाणे महापालिकेच्या हद्दीमधील मुंबई महापालिकेच्या पाईपलाईन लगत असलेल्या झोपड्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या झोपड्यांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ठाणे आणि मुंबई पालिकेच्या असमन्वयामुळे अजूनही सुटलेला नाही.परिणामी, या झोपड्यांवर अद्याप कारवाईदेखील झालेली नाही. ठाणे आणि मुंबई पालिकेची एक संयुक्त बैठक लवकरच होणार आहे. त्यानंतरच या नागरिकांचा पुनर्वसनाचा तिढा सुटणार आहे. पाईपलाईनलगत १५०० पेक्षा अधिक झोपड्या आहेत. २०१५ साली ही पाईपलाईन ज्यावेळी फुटली होती त्यावेळी वागळे, किसननगर भागातील हजारो नागरिकांचे नुकसान झाले होते. आता या सर्वांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न या दोन यंत्रणांच्या बैठकीनंतरच संपुष्टात येणार आहे.
यासंदर्भात पुन्हा एकदा १९ जानेवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात आली. वन विभागाच्या जागेवरील झोपड्यांना मालमत्ता कर लावता येत नसल्याचा मुद्दा सभागृहात चर्चेसाठी आला. त्यानंतर जलवाहिनीलगत असलेल्या झोपड्यांना मालमत्ता कर कसा लावण्यात आला? असा प्रश्न ज्येष्ठ नगरसेवक देवराम भोईर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. तसेच, मुंबई महापालिकेच्या तानसा पाईपलाईनलगत असलेल्या झोपड्यांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून, ठाणे पालिकेने त्यांना मालमत्ता कर लावला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी कुणाची? असाही प्रश्न उपस्थित केला.
यावर अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी ज्यांना आपण सेवा सुविधा देतो. त्यांना मालमत्ता कर लावत असल्याचे स्पष्ट करत अनधिकृत स्ट्रक्चर असेल आणि त्याला मालमत्ता कर लावण्यात आला असेल तरीही ते स्ट्रक्चर अधिकृत होत नसल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले. या झोपड्यांवर ठाणे आणि मुंबई महापालिकेकडून संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात २०१२ साली न्यायालयाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये या सर्व झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांचे पुनर्वसन कोणी करायचे? यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार असल्याचे बुरपुल्ले यांनी स्पष्ट केले.