मुंबईत १५ हजार ८७८ घरांची विक्री
मुंबईत वर्षभरात एकूण १५ हजार ९७८ घरांची विक्री झाली. त्यापैकी सर्वाधिक घरांची विक्री ही उपनगरात झाली. घरांच्या एकूण विक्रीत पश्चिम उपनगराचा वाटा ५१ टक्के आहे. घरांच्या विक्रीसाठीच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मुंबईलाही आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. इतर मेट्रो शहरांना भेडसावणारे आर्थिक मंदीचे सावट मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही भेडसावत आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा यांसारख्या लागोपाठ घडामोडींमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. तर दुसरीकडे मुंबईतील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांचा फायदा मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्राला होत आहे.
मेट्रो ट्रेनचा प्रकल्प, कोस्टल रोड, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, बुलेट ट्रेन यासारख्या प्रकल्पांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील घरांची विक्री वाढवण्यासाठी मदत केली आहे. संपूर्ण वर्षभराच्या कालावधीत मुंबईत २५ हजार कोटी रूपयांची उलाढाल ही घरांच्या विक्रीतून झाली आहे. पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक घरांची विक्री झालेली असली तरीही दक्षिण मुंबईतील तयार घरे मात्र यंदाही विक्रीसाठी पिछाडीवरच राहिली आहेत. पश्चिम उपनगरामध्ये सुरू असणारे मेट्रो प्रकल्प मुख्यत्वे करून रिअल इस्टेट क्षेत्रातील घरांच्या विक्रीसाठी कारणीभूत आहेत.
मुंबईकरांना म्हाडाच्या लॉटरीची प्रतीक्षा
जोवर लॉटरीसाठी स्वस्त घर उपलब्ध होणार नाही तोवर लॉटरी बारगळणार आहे. हा कालावधी आगामी तीन वर्षांचा असू शकतो. म्हाडाच्या माध्यमातून सध्या मुंबईतील हाऊसिंग स्टॉक अवघ्या काही सदनिकांवर आला आहे. तर विविध पुनर्विकास प्रकल्प सध्या निविदा प्रक्रियेत अडकले आहेत.त्यामुळे ३ वर्षे मुंबईतील घरांसाठी वाट पहावी लागणार आहे.
गिरणी कामगारांची लॉटरी
गिरणी कामगारांसाठीच्या रखडलेल्या लॉटरीच्या संपूर्ण वर्षभरात फक्त घोषणांच्या बातम्या यंदाच्या वर्षात झाल्या. पाच हजार घरांसाठीची सोडत पार पडेल अशी अपेक्षा केली जात असल्यानाच नियमांच्या चौकटीत ही संपूर्ण सोडतीची प्रक्रिया अडकली. गिरणी कामगार संघटनांनी लॉटरीआधी अर्जदारांच्या पडताळणीचा घेतलेला आक्षेप, सोडत प्रक्रियेत असलेल्या समिती सदस्यांच्या शिफारशी अशा सगळ्या चक्रामध्ये ही लॉटरी अडकली. लोकसभा निवडणूक आणि लागूनच आलेली विधानसभा निवडणूक अशा लागोपाठ लागलेल्या आचारसंहितेत ही प्रक्रिया अडकली.