मद्रासः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या(आरएसएस) प्रत्येक कार्यक्रमाला तुम्ही विरोध करणार आहात का?, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला केला आहे. तसेच याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी ५ जानेवारीला होणार आहे.
तामिळनाडूमध्ये संघाने एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. २ ऑक्टोबरला हा कार्यक्रम होणार होता. पदयात्रा व सभा, असा हा कार्यक्रम होणार होता. या पदयात्रेस पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्याविरोधात संघाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिक केली. एक न्यायाशींच्या पीठासमोर संघाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. गुप्तचर यंत्रणेने सुरक्षेचे कारण देत संघाच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकरल्याचे तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात सांगितले.
त्याची नोंद करुन घेत संघाला एखाद्या सभागृहात हा कार्यक्रम घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशाविरोधात संघाने अपील याचिका केली. न्या. आर. महादेवन व न्या. सत्या नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर संघाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. अॅड. एनएल राजह यांनी संघाची बाजू मांडली. देशभरात तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे, जेथे संघाच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. संघाच्या कार्यक्रमामुळे कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. संघाच्या कार्यक्रमास परवानगी द्यावी, अशी मागणी अॅड. राजह यांनी केली.
तामिळनाडू सरकारने याला विरोध केला. मुळात एका न्यायाधीशाच्या पीठाने संघाच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली आहे. पुन्हा त्याच मुद्द्यावर याचिका होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने केला.
संघाने नव्याने पोलिसांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा, असे न्यायालयाने सांंगितले. सरकार आमच्या अर्जाचा योग्यप्रकारे विचार करत नाही. चीनमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. तैवानमध्ये युद्ध सुरु आहे. त्याचे कारण देऊन तामिळनाडू सरकार संघाच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारु शकते, असा दावा अॅड. राजह यांनी केला.
तामिळनाडू सरकार संघाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला परवानगी नाकारणार आहे का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. आम्ही संघाच्या कोणत्याच कार्यक्रमाच्या विरोधात नाही. याआधीही अटी घालून संघाच्या कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आली आहे, असे सरकारी वकील ई राज तिलक यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने संघाच्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकारला प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले व ही सुनावणी ५ जानेवारीपर्यंत तहकुब केली.