मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आठ दिवसांत आधीचा निर्णय बदलून परवानगी देणे अनाकलीय आणि आश्चर्यकारक आहे. त्यातही दोन दिवसात मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने दुसरा अहवाल तयार करणे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल. त्यामुळे मध्यप्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला दिव्य अहवाल महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मागवून तेथील आयोगाने पार पाडलेल्या प्रक्रियेचे अवलोकन करावे, अशी मागणी प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी गुरुवारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशला स्थानिक पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांनी आज प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात मध्य प्रदेश मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोग हा कमलनाथ सरकारने नेमल्याने शिवराजसिंह यांनी त्रिसदस्यीय वेगळ्या आयोगाची स्थापना केली. या आयोगातील बहुसंख्य सदस्य कोणतेही तज्ञ नसून राजकीय पार्श्वभूमीचे आहेत. सदर आयोगाला अजूनही वेगळे कार्यालय आणि पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पहिला अहवाल सादर करताना अजून संशोधन आणि चौकशी कार्य बाकी आहे, असे स्वतः आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगितले होते, असा दावा सावंत यांनी केला.
१० मे रोजी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सरळ सांगितले होते की ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आम्ही हा अहवाल पाहणार नाही. तसेच सदर प्रक्रिया ही अत्यंत किचकट व वेळकाढू आहे हे स्वतः न्यायालयाने मान्य केले. १० मे रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. निकालानंतर दोनच दिवसात मध्य प्रदेश आयोगाने राज्य सरकारला अंतिम अहवाल सादर करण्याचा चमत्कार केला आहे. याच दिव्य अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने आठच दिवसांपूर्वी दिलेला निर्णय बदलून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली हे आश्चर्यकारक आहे. निवडणुकीला संमती देताना न्यायालयाने तो अचूक आहे असे सांगितले नाही, असेही सावंत म्हणाले.
आता आघाडी सरकारने हा दिव्य अहवाल मागवून त्याचे अध्ययन करावे. तसेच सर्वेक्षण आणि सादर केलेले पुरावे तपासून घ्यावे. मध्य प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात सदर अहवाल कोणालाही दाखवला गेलेला नाही. सर्वेक्षण अदृश्य अवस्थेत झाले असल्याची टीका मध्य प्रदेश मध्ये जरी करण्यात येत असली तरी ओबीसी आरक्षणासंबंधातील मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राला दिशादर्शक ठरु शकेल अथवा देशातील स्थितीदर्शक तरी ठरु शकेल, असेही सावंत यांनी सांगितले.