एसटीच्या मोडक्या व भंगार बसवर राज्य शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या ३ कनिष्ठ कर्मचार्‍यांचे एसटी महामंडळाकडून निलंबन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका करीत शुक्रवारी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलताना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहिरात भंगार, तुटक्या, फुटक्या एसटी बसवर लावण्यात आल्याचे छायाचित्र दाखवले होते. त्यानंतर एसटी महामंडळाने भूम एसटी आगाराचे वाहन परीक्षक डी. बी. एडके, एस. एन. हराळ आणि ए. यू. शेख या तिघांना निलंबित केले. खिडक्या नसणारी एसटी बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला असा प्रकार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात फक्त एकाच एसटी बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा हजारो नादुरुस्त, मोडक्या, तुटक्या बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणार्‍या सगळ्याच कर्मचार्‍यांना तुम्ही निलंबित करणार का, असा संतप्त सवालही पवार यांनी सरकारला विचारला. कर्मचार्‍यांचे निलंबन करण्याऐवजी सरकारने एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या बसगाड्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करावे. देखभालीवर लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातबाजीला आळा घालावा. जाहिरातींवरचा कोट्यवधींचा खर्च टाळून एसटीचे आधुनिकीकरण तसेच विकासकामांसाठी तो निधी वापरावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
कारवाई करायचीच असेल तर ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचे टेंडर काढले, ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिली, मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचे लक्षात येऊनही पैशांचा अपव्यय होऊ दिला, त्यांच्यावर कारवाई करावी. एसटी महामंडळ आणि एसटीची प्रवासी सेवा हा महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात आजही एसटी हीच प्रवासाचे साधन आहे. एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही विरोधी पक्षनेते पवार यांनी व्यक्त केली.