अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यास गुटखा आणि पानमसाला विक्री प्रकरणी आयपीसी अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यास प्रतिबंध नाही, असा महत्वपुर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुटखा आणि पानमसाला विक्री प्रकरणी आपीसी आणि अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत असे दोन गुन्हे दाखल होत असल्याबाबत गुटखा विक्रेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालायात दाद मागितली होती. यावर निर्णय देताना कोर्टाने सांगितले की, आयपीसी आणि अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत असे दोन गुन्हे दाखल करण्यास प्रतिबंध नाही. परंतु एकाच कायद्याखाली दाखल झालेल्या एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी दोन वेळेस शिक्षा करण्यास मात्र प्रतिबंध असेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची गुटखाबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करुन जनतेचे आरोग्य राखण्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या (आपीसी) कलमांतर्गत पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करुन गुन्हे दाखल केलेले होते. या एफआयआर दाखल करण्याच्या विरोधात गुटखा आणि पानमसाला विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करुन कारावाईस आव्हान दिले होते. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा हा विशेष कायदा (Special ACT) असल्याने आपीसी कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार नाही, असे आदेश दिले होते. तसेच गुटखा विक्रेत्यांविरुद्ध फक्त अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याअंतर्गत गुन्हे घेण्याबाबत निर्देश दिले होते.
या आदेशाला महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने गुटखा विक्रीचा गुन्हा अजामीनपात्र आणि दलखलपात्र करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे गुटखा बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असून गुटखा विक्रेत्यांना गुटखा विक्री प्रकरणी तात्काळ अटक करता येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगे गुटखाबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणार असल्याचे गिरीश बापट यांनी सांगितले.