राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना फटका

राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना फटका

State Board of Education

गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेली अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आता पुन्हा एकदा नव्या वादात अडकली आहे. राज्य शिक्षण मंडळाने भाषा विषयांचे अंतर्गत गुण रद्द करून १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला फटका बसला असल्याचा आरोप शिक्षक भारतीतर्फे करण्यात आला आहे. राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयजीसीएसई या मंडळांची गर्दी मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात दिसून येते. मात्र, या सर्व मंडळाच्या दहावीचे गुण देण्याच्या पद्धतीत फरक आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून या प्रक्रियेत बदल करण्याची मागणी शिक्षक भारतीतर्फे करण्यात आली आहे.

राज्य शिक्षण मंडळातर्फे राबविण्यात येणारा अकरावी ऑनलाइन प्रवेश यंदा अनेक कारणांमुळे वादाच्या भोवर्‍यात अडकली. अल्पसंख्याक कॉलेजांतील कोट्यांमुळे तर कधी नव्वद टक्के मिळवूनही प्रवेश न मिळाल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया चर्चेत राहिले होते. त्यानंतर आता या प्रवेश प्रक्रियेवर नवा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. यावर्षी एसएससी बोर्डाने गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना मिळणारे अंतर्गत गुण रद्द केलेत. यास्तव एसएससी बोर्डातून परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना १०० मार्कांचा लेखी पेपर लिहावा लागणार आहे. त्यामुळे यावर्षी एसएससी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना गुणही कमी मिळतील अशी भीती व्यक्त होत आहे. राज्य मंडळाव्यतिरिक्त सीबीएससी बोर्ड, आयसीसी बोर्ड, आयबी बोर्ड या सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण दिले जातात.

या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण जवळपास १०० पैकी ४० पर्यंत गुण दिले जातात. एसएससी बोर्ड आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना वीस अंतर्गत गुण देत होते. मात्र ते गुणवत्ता वाढीचे कारण देत ते बंद करण्यात आले. याचा परिणाम येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये दिसेल अशी भीती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. असे झाल्यास सर्व नामांकित कॉलेजांमध्ये राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता असुनही प्रवेश मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले. तर हा प्रकार जाणून बुजून केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. राज्य मंडळाने व शिक्षण विभागाने याबाबत योग्य तो विचार करावा व त्यानुसार कार्यवाही करावी. अजूनही परीक्षेला सहा महिने आहेत तर शासनाने विचार करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

First Published on: October 21, 2018 12:29 AM
Exit mobile version