मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोडचे काम पर्यावरण मंजूरी घेतल्याशिवाय सुरु करू शकत नाही, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्यामुळे १६ जुलै २०१९पासून या प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे बंद आहे. मात्र, कामाच्या वेळापत्रकानुसार आतापर्यंत एकूण १२.५६ टक्के काम होणे अपेक्षित होते. परंतु सध्या या प्रकल्पाचे केवळ ६.२५ टक्के एवढेच काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत कंत्राटकामांसह न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपये एवढा खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे काम रखडले
कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी आवश्यक असणार्‍या सर्व परवानग्या प्राप्त केल्या असून एकूण १८ विविध खात्यांनी या प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालय यांनी ३० डिसेंबर २०१५मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये किनारा रस्ता बांधण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे ११ मे २०१७ रोजी सागरी किनारा नियमनक्षेत्रानुसार मुंबई किनारी रस्ता बांधण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या कामाविरोधात काही अशासकीय संस्थांनी पर्यावरण मंजुरीच्या मुद्याववरून राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे येथील न्यायलायात महापालिके विरोधात खटला दाखल केला आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतर काही स्थानिक मच्छिमारांसह इतरांनीही पाच जनहित याचिका दाखल केल्या. मात्र १६ जुलै २०१९मध्ये उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने कोस्टल रोड प्रकल्पाला दिलेली एओसी रद्द केली. पर्यावरण मंजुरी घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम करू नये तसेच वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२अंतर्गत परवानगी प्राप्त करावी, असे निर्देश दिले होते. या निकालामुळेच कोस्टल रोडचे काम बंद आहे.
हेही वाचा – टि.बी. रुग्णालयात इस्कॉनला नियमबाह्य कंत्राट
आजपर्यंत ६०० कोटी रुपये खर्च
पावसादरम्यान कामाचा वेग कमी असल्याने तसेच न्याय प्रक्रियेमुळे वेळोवेळी कोस्टर रोडच्या कामाची प्रगती मंदावली होती. परंतु आतापर्यंत १२.५६ टक्के काम होणे अपेक्षित होते, त्यापैकी आजवर ६.२५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत विविध प्रकारचे अभ्यास, कंत्राटदार, सल्लागार, व्यावसायिक, न्यायालयीन बाबी इत्यादींवर ५९३.९० कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती उपायुक्त अभियांत्रिकी राजीव कुकनूर यांनी स्थायी समितीत सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे दिली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ व नामांकित वकील मंडळी कार्यरत आहेत. विशेष सूट याचिकेमध्ये अनेक कायदेशीर बाबींची बाजू मांडणार असल्याने याप्रकरणात न्याय मिळून प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरु होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.