राष्ट्रीय महामार्गावरच्या सर्व टोल नाक्यांवर व्हीआयपी आणि विद्यमान न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार करा, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. व्हीआयपींसह न्यायाधीशांना टोल नाक्यावर कोणताही अडथळा नसावा, त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी हे आदेश देत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या या आदेशाने सर्वत्र नाराजी निर्माण झाली आहे. पैसे मोजूनही सामान्यांचा खोळंबा का, असा सवाल केला जातो आहे. हुलुवदी जी. रमेश आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांची वाहने टोल नाक्यांवर थांबवली जातात. त्यांना ओळखपत्र दाखवावे लागते. त्यांची वाहने १० ते १५ मिनिटे रांगेत उभी असतात, हे सर्व अतिशय दुर्दैवी आणि अपमानास्पद आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्गावर टोलवसुली करणार्‍या सर्व यंत्रणांना याबद्दलचे आदेश द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने असे आदेश न दिल्यास त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशारादेखील न्यायालयाने दिला आहे. संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांसाठी आपला हा आदेश लागू असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून संबंधित यंत्रणांना व्हीआयपींसह न्यायाधीशांसाठी टोल नाक्यावर स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. या मार्गिकांवर इतर कोणत्याही वाहनांना प्रवेश नसावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशावर जोरदार टीका होऊ लागली आहे. एकीकडे सामान्य टोलधारकाला हे नाके पार करताना त्रास सहन करावा लागत असताना हे नाकेच काढून पारदर्शक टोलपध्दती अवलंबावी म्हणून मागणी केली जात असताना न्यायालयानेच स्वत:साठी आणि व्हीआयपींसाठी स्वतंत्र मार्गिकेची सूचना करून सामान्यांचा रोष ओढवून घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.