शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित का आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदी सरकारने शेतकरी कायदे आणले. या शेतकरी कायद्यांना राजकीय विरोध केला जात आहे. शेतकरी कायद्यांना विरोध करणारं राजकीय आंदोलन आहे. वीजबिलांच्या नावाने जनतेची फसवणूक केली आहे. असे भाजप खासदान नारायण राणे यांनी म्हटले आहे. भाजपा खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परीषद घेत राज्य सरकारवर चांगलीच टीकेची झोड उठवली आहे. निवडणूकीपुर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना ५० हजार नुकसान भरपाई देणार असे आव्हान केले होते. याचे काय झाले ५० हजारांपैकी १० हजारही दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणतेही काम किंवा शेतकऱ्यांना न्याय देणारे कोणतेही काम या तीन पक्षाच्या महाविकासा आघाडी सरकारने केले नाही आणि करुही शकत नाही. असे भाजपा खासदार नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीकडे लक्ष द्यावे, कारण या सरकारकडे जनतेच्या हिताचे काम करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पैसेच नाही आहेत. सरकारी आणि एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी या सरकारच्या तिजोरीत पैसाच नाही. कर्मचाऱ्यांना दोन-दोन महिने पगार मिळत नाही आहे. सरकारची अवस्था डबघाईला आलेली आहे. यामुळे सरकारने ही अवस्था सुधारावी आणि मग रस्त्यावर यावं, त्या निमित्ताने राज्याचे मुख्यमंत्री तरी मातोश्रीच्या बाहेर पडतील. या निमित्ताने राज्याला पिंजऱ्याच्या बाहेर मुख्यमंत्री तरी पाहतील की, आमचा मुख्यमंत्री असा आहे. असे विधान नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे एकही काम या सरकारने केलेले नाही. ही सर्व राजकीय खेळी आहे. हे सरकारच्या हिताचे आहे. राज्य सराकरला आता बिलाला विरोध करण्याचा जो पुळका आला आहे. ते बिल आता शरद पवारांनी वाचले असेल.यापूर्वी तेच प्रयत्न करत होते. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल जिथे फायदा असेल तिथे विकण्याची मुभा या कायद्यात आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकरी देशात, परदेशातही आपला माल विकू शकतात असे नारायण राणे यांनी म्हटले आहे. भाजपच्या विरोधातले लोक आता एकत्र आले आहेत. भाजपचे चांगले कार्य पाहवत नाही म्हणून पोटदुखीमुळे आंदोलने केली जात आहेत. असे नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.