साधारण चार वर्षांपूर्वी मुंबईच्या शक्ती मिलमध्ये वृत्तछायाचित्रकार आणि टेलिफोन ऑपरेटर अशा दोन तरूणींवर बलात्कार झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्याची विनंती उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, चार वर्ष उलटूनही त्यावर उच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणतीही सुनावणी झाली नाही. घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकारनेही जलद सुनावणीसाठी चार वर्षांमध्ये काहीच प्रयत्न केले नहीत, असं म्हणत, शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य सरकार शक्ती मिल प्रकरणी असंवेदनशील असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ‘शक्ती मिल बलात्काराप्रकरणी जलद सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत’, असा दावा करत न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘अशाप्रकराच्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तरी सरकारने असंवेदनशीलता दाखवू नये’, अशा पडखर शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
विनंती करणं सरकारची जबाबदारी
‘या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे’, असे मत यावेळी उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आले. दरम्यान, तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तीकडे विचारणा करण्याचे आदेशही यावेळी दिले गेले. सुरुवातीला शक्ती मिल प्रकरण हे जलदगती न्यायालयात चालवण्यात आले आणि विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर सरकारने या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या मागणीसाठी जून २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका केली. विशेष म्हणजे यादरम्यान निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा दोषी ठरलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद केली गेली. या तरतुदीच्या पार्श्वभूमीवर शक्ती मिल प्रकरणातील आरोपींनाही सत्र न्यायालयाने प्रथमच फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र, चार वर्षांच्या कालावधीत फाशीच्या निर्णयावर जलद शिक्कामोर्तब करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस पावले उचचली नाहीत. ‘याप्रकरणात झालेल्या दिरंगाईला सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचं’, उच्च न्यायलाने म्हटलं आहे.