महाराष्ट्र राज्यातील वीज मंडळाचे सुरुवातीच्या काळात ३ महामंडळांत विभाजन करून त्यानंतरच्या काळात हळूहळू येथील कामगार भरती बंद करून या कंपनीअंतर्गत येणार्‍या विभागातील वीज वितरणाचे काम खासगी फ्रेंचाईजीकडे सोपवण्याचा घाट शासन घालत आहे. वीज मंडळाची वाटचाल खासगीकरणाच्या दिशेने सुरू असून विद्युत मंडळाच्या विभाजीत कंपन्यांत मोठ्या प्रमाणात खासगी भांडवलदार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याला विरोध करण्याकरता महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्यावतीने वीज कामगार आणि अभियंते यांच्यासह कामगार संघटनेची कृती समिती निर्माण करण्यात आली होती. ज्यामध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक सिटी वर्कर्स फेडरेशन, इंटक, एस. इ. ए. इंजिनिअर असोसिएशन या संघटनेचाही सहभाग आहे. या समितीच्यामार्फत ७ जानेवारी रोजी सर्वत्र संप पुकारण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे ८ आणि ९ जानेवारी रोजी देशपातळीवरील कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपामध्येही वीज कर्मचारी सहभागी झाले होते. तसेच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर बेमुदत संपाचा इशाराही कर्मचार्‍यांनी दिला आहे.
सुरुवातीला महानिर्मितीचे क्षेत्र वीज निर्मितीसाठी खाजगी भांडवलदारांना खुले केले. त्यानंतर आता हळूहळू सर्वच विभाग खासगीकरणाच्या जाळ्यात ओढला जात आहे. महावितरण कंपनीच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेमुळे कर्मचार्‍यांची संख्या घटणार असल्याने त्याविरोधात वीज अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. या संपामध्ये ठाण्यासह मुलुंड आणि भांडूप येथील महावितरणच्या कार्यालयातील सुमारे ११०० कामगार सहभागी झाले आहेत.
वीजग्राहकांना अधिक तत्पर सेवा आणि कर्मचार्‍यांवरील ताण कमी करण्याची मागणी लक्षात घेऊन महावितरण अंतर्गत मनुष्यबळ पुनर्रचना आराखडा हा सर्व कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन आणि चर्चा करूनच तयार करण्यात आला आहे. या पुनर्रचनेत कोणतेही पद किंवा कर्मचारी कपात होणार नाही. या उलट नवीन कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे महावितरण प्रशासनाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोकर भरती सुरू करण्यात यावी, महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात कार्यरत लघु जलविद्युत निर्मिती केंद्र शासनाने अधिग्रहित करू नयेत. जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, तसेच इतर मागण्यांकरिता महाराष्ट्रातील सहा कामगार आणि अभियंत्यांच्या संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. शासनाने त्वरीत निर्णय घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा होणार्‍या कोणत्याही घटनेला कर्मचारी जबाबदार राहणार नाहीत.
– राजेश अहिरे, कर्मचारी, महावितरण
नियमित स्वरूपाच्या कामासाठी कंत्राटीपद्धत बंद करावी. कंत्राटी कामगारांना कायम करावे. नीम योजनेखाली नियमित उत्पादनाचे काम करून घेण्याची प्रथा बंद करावी. कामगार कायद्यांमधील कामगारविरोधी केलेले बदल रद्द करावेत. बोनस, भविष्य निर्वाहनिधी मिळवण्यासाठी कमाल वेतन मर्यादा रद्द करावी. खासगीकरण थांबवावे, रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक धोरण अवलंबवावे. आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला असून शासनाने वेळीच हा प्रश्न सोडवावा.
– वामन गायकवाड, अभियंता, वागळे इस्टेट महावितरण