मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) अंतिम निकाल देणार आहे. बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. (Maratha Reservation Results 2021) त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरु होती. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? आता मराठा आरक्षण टिकणार की नाही? याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागले आहे.
१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. दरम्यान मराठा आरक्षणाबाबत १५ मार्च ते २६ मार्च दरम्यान सुनावणी पार पडली. १०२ वी घटनादुरुस्ती राज्यांचे अधिकार नाकारत नाही, असे केंद्र सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केले असून मराठा आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर आज हा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. यासह १९९२ मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की, नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
आरक्षणाबाबत अशोक चव्हाणांची प्रतिक्रिया…
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी सर्व राज्यांनी केली. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, याविषयी मी आशावादी आहे, असंही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने #मराठाआरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. pic.twitter.com/nVs3xH6OCH
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 4, 2021