परिवहन मंत्री अनिल परब व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यात पोहोचवण्यासाठी एसटीची मोफत सेवा देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, राज्याच्या मदत व पुर्नवसन विभागाने या निर्णयावर घुमजाव करून फक्त इतर राज्यातील अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत आणि इतर राज्यात अडकलेले जे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आले आहेत. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्यासाठीच एसटीची मोफत बस सेवा उपलब्ध राहणार आहे, असा निर्णय बदलल्याने राज्यातील नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. सोमवारी सकाळपासून मुंबईसह राज्यभरातील एसटीचा प्रमुख आगार गर्दी जमा झाली होती. त्यामुळे एसटीचा आगारात गर्दीला नियंत्र मिळविण्यासाठी पोलिसांना बोलविण्यात आले होते. परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशातील गोंधळामुळे चाकरमान्यांमध्ये संतापाचे वातावरण नाही तर परिवहन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनाही प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जनता आणि शासकीय कर्मचारी यांच्या मनातील ही खदखद बाहेर पडली तर कोरोनाविरोधातील आजवरचे आपले सर्व प्रयत्न वाया जातील. मुख्यमंत्र्यानी अशा बेजबाबदार मंत्र्यांना नियंत्रणात ठेवायला हवेत, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी दिली आहे.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी महामंडळाकडून मुंबई, ठाणे आणि पालघर विभागात विशेष एसटी फेऱ्या चालविण्यात येत आहे. यातिन्ही विभागातील एसटी कर्मचारी आणि अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून सेवा देत आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक गणित पूर्णता बिघडले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळ वेतन मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाने दिलेल्या सवलतीचा पैशांवर एसटी महामंडळाला आता अवलंबून राहावे लागत आहे. सवलतीचा पैसा मिळविण्यासाठी मंत्रालयात एसटीचा अधिकाऱ्यांना चकरा मारावे लागत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत एसटी महामंडळाचे अधिकारी काम करत आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे राज्यातील विविध जिल्हात अडकून पडलेल्या चाकरमान्यांमध्ये घरी जाण्याची ओढ लागली आहे. शनिवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या घोषणेनंतर अडकून पडलेल्या राज्यातील नागरिकांना आशा पल्लवित झालेल्या होत्या. मात्र १२ तासात निर्णय फिरविल्याने चाकरमान्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. तसेच गावाकडे जाणाऱ्या चाकरमान्याच्या निर्णयात बदल झाल्याची माहिती नसल्यामुळे मुंबई सेंट्रल, परळ, कुर्ला नेहरूनगर आणि नालासोपारा आगारात नागरिकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे जमा झालेल्या गर्दीमध्ये फिजिकल डिस्टन्सचा फज्जा उडालेला आहे.
अनिल परब हे स्वतःला शिवसेनेचे थोर स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणवतात. पण गोरगरीब, सर्वसामान्य चाकरमान्यांना गावी जाता यावं यासाठी त्यांनी आखलेल्या तथाकथित स्ट्रॅटेजीचे तीन-तेरा वाजलेले आहेत. मुळात या सरकारमधील मंत्री प्रसारमाध्यमांशी एक बोलतात आणि नंतर शासन आदेश दुसराच काढतात आणि तो आदेश बदलण्याचा पराक्रमही करतात! परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशातील गोंधळामुळे केवळ चाकरमान्यांमध्ये संतापाचे वातावरण नाही तर परिवहन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनाही प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जनता आणि शासकीय कर्मचारी यांच्या मनातील ही खदखद बाहेर पडली तर कोरोनाविरोधातील आजवरचे आपले सर्व प्रयत्न वाया जातील. मुख्यमंत्र्यांना अशा बेजबाबदार मंत्र्यांना नियंत्रणात ठेवायला हवं, अन्यथा हे मंत्रीच सरकारला आणि जनतेला अडचणीत आणतील.
– कीर्तिकुमार शिंदे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
मी माझा नातेवाईकांचा २२ जणांचा ग्रुप केला असून गेल्या दोन दिवसापासून पोलिसांची परवानगी मिळविण्यासाठी धावपळ करीत आहे. भोईवाडा पोलीस स्थानकातून फॉर्म घेवून तो भरला. परंतु पोलिसांनी आम्ही परवानगी देणार नसून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या फॉर्मवर सही आणा असे सांगितले. तसेच ४४ रुपये प्रति किलोमीटर दराने एसटी घेण्यास आम्ही तयार आहोत, तरीदेखील नेमकी माहिती देण्यात टाळाटाळ केली जाते. एसटीचे अधिकारी ही सरळ माहिती देत नाहीत.
– तुलशीदास धनवडे, प्रवासी
गेल्या दोन दिवसापासून मोफत एसटीच्या बातम्या ऐकत होतो. त्यानंतर परिवह मंत्री अनिल परब यांनी मोफत एसटी प्रवासाची घोषणा केल्यानंतर आम्हाला एसटीने घरी जाण्याची आस लागली होती. परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलेले निर्देशाचे पालन करून मेडीकल सर्टिफिकेट, पोलीस परवानगी मिळवण्यासाठी कामाला लागले होते. आमचा परिवाराची चिंता सुद्धा कमी झाली होती. मात्र रात्रीच्यावेळी निर्णयात बदल झाल्याने आमची भ्रमनिरासा झाली आहे.
– गणपत खरे, प्रवासी