ठाणे:- 3 जानेवारी 2015 रोजी संजीव जयस्वाल यांनी ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यांच्या कारकिर्दीला तीन वर्षे पूर्ण झाली तरी अजूनही ते त्याच पदावर कार्यरत आहेत. जयस्वाल यांची तात्काळ बदली करून नव्या आयुक्तांची तत्काळ नियुक्ती करणे आवश्यक नियमानुसार बांधील असतानाच त्यांना मुदतवाढ दिल्याने ठाणेकरांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल निर्णय घेणारे आयुक्त म्हणून त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनीच मोर्चेबांधणी केली असल्याची चर्चा ठाणे शहरात रंगली आहे. या मुदतवाढीच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत कर्णिक यांनी मुंबई हायकोर्टात 23 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल केली आहे. याकरिता संजीव जयस्वाल यांनी स्वत:चा वाढदिवस राजकारण्यांच्या उपस्थितीत साजरा केला असल्याचे पुरावे कर्णिक यांनी कोर्टापुढे सादर केले आहेत. सदर याचिकेवर 30 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मागील काही वर्षांपासून ठामपाने भ्रष्टाचाराची सीमा पार केली आहे. उड्डाणपूल, रस्तेबांधणी, डम्पिंग ग्राऊंड, इतकेच नव्हेतर येणार्‍या क्लस्टर, स्मार्ट सिटी, मेट्रो आदी प्रकल्पांमधून प्रचंड अफरातफर झाल्याने ठाणेकर हैराण झाले आहेत. मात्र या सर्वांचा जाब विचारणार्‍या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर पोलिसी दडपशाहीचा वापर करणार्‍या ठामपाच्या आयुक्तांची कारकिर्द अतिशय वादळी ठरली आहे. मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणात झालेल्या प्रचंड घोटाळ्यात संजीव जैसवाल यांच्या विरोधात कोर्टात धाव घ्यावी लागली होती.
निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे रस्त्यांवर लवकर खड्डे पडतात. ज्याचा परिणाम वाहतुकीवर होऊन जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. कोर्टात याबाबत याचिका करणार्‍या व्यक्तीस फोनवरून आपल्या बंगल्यावर बोलावून त्यांना धमकावल्याचा आरोपही आयुक्तांवर झाला होता. इतकेच नव्हेतर एका अल्पवयीन मुलीचे राहते घर पाडण्यावरूनही त्यांच्यावर भयंकर आरोप करण्यात आले होते. आजुबाजूची दोन्ही घरे शाबूत ठेऊन त्याच मुलीचे घर का तोडण्यात आले असा सवाल उपस्थित झाला होता.
सत्ताधार्‍यांच्या वरदहस्तामुळे आणि ठाण्यातील बड्या नेत्यांच्या मर्जीमुळे या सर्व प्रकरणातून ते सहिसलामत सुटले असल्याचे मत ठाणेकर व्यक्त करीत आहेत. मात्र मुदतीनुसार आता त्यांची कारकिर्द संपुष्ठात आल्याने सर्वच स्तरातील ठाणेकर नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. मात्र त्यांना पुन्हा मुदतवाढ कोणत्या आधारावर देण्यात आली करण्यात येत आहे.
इंडियन सर्व्हिसेस एन्ड ऑल ग्रुप यांच्यासाठी सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 नुसार अधिकार्‍यांसाठी एका पदावर तीन वर्षे कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. एखाद्या पदावर कार्यरत असताना राजकारणी,व्यावसायिक, बिल्डर यांचे संबंधित अधिकार्‍याशी लागेबंधे निर्माण होऊ नयेत यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. जयस्वाल यांची ठाणे आयुक्तपदावरून बदली न करून या नियमांना हरताळ फासण्यात आला आहे.
– विक्रांत कर्णिक, याचिकाकर्ते