गेल्या २० वर्षांपासून कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी ६१३ अस्थायी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. शिवसेनेच्या जबरदस्त पाठपुराव्यामुळे आता हे अस्थायी कर्मचारी सेवेत ‘स्थिर’ झाले असून त्यांना २००० सालापासूनचे सर्व भत्ते थकबाकीसह मिळणार आहेत. पालिका आयुक्तांनी त्यांना कायम नोकरीत सामावून घेण्याच्या फाईलवर आज स्वाक्षरी केल्यानंतर पालिका मुख्यालय आणि वागळे आगाराबाहेर कर्मचाऱ्यांनी फटाके फोडून आणि एकमेकांना मिठाई भरवून एकच जल्लोष केला.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते वचन
ठाणे परिवहन सेवेत १९९५ ते २००० या कालवधीत बदली रोजंदारीवर तब्बल ६१३ चालक, वाहक रुजू झाले होते. मात्र त्यांचा सेवेत ‘कायम’ होण्याचा प्रश्न २० वर्षे खितपत होता. परिवहनच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांना भत्ते मिळावेत यासाठी शिवसेनेसह टीएमटी एम्प्लॉईज युनियनने वारंवार आवाज उठवला. याप्रकरणी कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयातही धाव घेतली. निर्णयाची वाट पाहत अनेक कामगारांनी निवृत्ती स्वीकारली, तर काही कामगारांचे निधन झाले. त्यामुळे उर्वरित ४९९ कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी टीएमटी एम्पलॉइज युनीयनने प्रयत्न सुरू ठेवले. दरम्यान दोन वर्षांपूर्वी टीएमटी युनियनची निवडणूक झाली. यावेळी शिवसेना नेते, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अस्थायी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावणार असे वचन दिले होते. त्यानंतर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यासोबत बैठक घेतल्यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. तर सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांनी महासभेत टीएमटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो मंजूर झाल्यानंतर आयुक्त जयस्वाल यांनी गेल्या वर्षी अस्थायी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रश्नी माजी परिवहन सभापती अनिल भोर, परिवहन सदस्य राजेंद्र महाडिक, प्रकाश पायरे, दशरथ यादव, राजेश मोरे, जेरी डेव्हिड, संजय भोसले, युनीयनचे अध्यक्ष गणेश देशमुख, सरचिटणीस सुनील म्हामुणकर, खजिनदार मनोहर जांगळे यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
हेही वाचा – अनधिकृत कार पार्किंगवरील कारवाई आता जोरात
१०४ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती
ठाणे परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आजचा दिवस जल्लोषाचाच ठरला. एकीकडे अस्थायी कर्मचारी परमनंट झाले तर दुसरीकडे कायम सेवेत असलेल्या १०४ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. परिवहन व्यवस्थापक संदीप माळवी यांच्या हस्ते कर्मचाऱ्यांचा बढतीचे पत्रवाटप करण्यात आले.
नोकरीत सामावून घेताना २००० सालापासून भत्ते मिळाले पाहिजे, अशी मागणी अस्थायी कर्मचाऱ्यांची होती. मात्र प्रशासन २००५ पासून भत्ते देण्यास तयार होते. हा तिढा सोडवण्यासाठी शिवसेनेने पुढाकार घेतला. महासभेत ठराव आणून तो मंजूर केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने हा प्रश्न मार्गी लागला. या सर्व प्रयत्नांना यश आले असून आता या कर्मचाऱ्यांना सर्व भत्ते व सोयीसुविधा लागू होणार आहेत.
नरेश म्हस्के, सभागृहनेते