आचारसंहितेच्या भितीमुळे यंदाचा पालिकेचा अर्थसंकल्प नगरसेवकांच्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय भाषणात नगरसेवकांचे भाषण न होताच अर्थसंकल्पाला मंजूरी देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारे प्रथमच अर्थसंकल्प मंजूर होणार आहे. २०१९-20 चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर केल्यानंतर २२ फेब्रुवारीला त्याला मंजुरी मिळणार आहे. त्यानंतर १ मार्चला महापालिका सभागृहात अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेचा २०१९-20चा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ४ फेब्रुवारीला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. 6.६० कोटीचा शिलकीचा असलेला ३० हजार ६९२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर स्थायी समितीत यावर चर्चा सुरु आहे. अनौपचारिक बैठकांचा टप्पा पार पडल्यानंतर बुधवारी विशेष सभांना सुरुवात झाली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बुधवारी आपले भाषण करून स्थायी समितीत अर्थसंकल्पीय भाषणांना सुरुवात केली. स्थायी समितीत अर्थसंकल्पीय भाषणे पूर्ण झाल्यानंतर २० किंवा २२ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. त्यानंतर १ मार्चला स्थायी समिती अध्यक्ष महापालिका सभागृहात अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. परंतु सभागृहात अर्थसंकल्पीय भाषणांचा मान केवळ गटनेत्यांनाच दिला जाणार असून सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा प्रतिनिधी म्हणून गटनेता भाषण करणार आहेत. गटनेत्यांच्या भाषणांनंतर २ मार्चला महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येणार असल्याचे समजते.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ४ मार्चपर्यंत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सभागृहात अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर आचारसंहितेमुळे चर्चा करता येणार नसल्याने आणि मंजुरीअभावी निधी खर्च करता येणार नसल्याने महापालिकेतील सर्व गटनेत्यांनी सभागृहात अधिक चर्चा न करता त्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवर, महापालिका सभागृहात अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर २८ ते ३० मार्च दरम्यान मंजुरी दिली जाते. परंतु यंदा २ मार्चपर्यंतच मंजुरी दिली जाणार आहे. जेणेकरून स्थायी समिती आणि महापालिकेत केलेल्या तरतुदींतील निधीचा वापर नगरसेवकांना करता येईल.
पक्षनेत्याच्या माध्यमातून मांडणार सूचना
महापालिकेत अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये २३२ नगरसेवकांपैकी सरासरी ११५ नगरसेवक भाग घेतात. सभागृहात अर्थसंकल्पावरील भाषण ही नगरसेवकांना सभागृहात बोलण्याची संधी असते. एरव्ही, सभागृहात कितीही हातवर केले तरी नगरसेवकांना बोलू दिले जात नाही. त्यामुळे वर्षांतून एकदा सिध्द करण्याची संधी असते. यंदा ही संधी जाणार आहे. सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी आपल्याकडील मुद्दे आपल्या पक्षाच्या नेत्याला देवून त्यांच्या माध्यमातून मांडण्यात याव्यात,अशाही सूचना त्यांनी नगरसेवकांना केल्याचे समजते.