कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात सर्वत्र लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे. अधिकाधिक नागरिकांना लसीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आधी 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र कोरोना संसर्गाचा वेग पाहता आता लसीकरण 18 ते 44 या वयोगटातील नागरिकांना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र मागणी आणि पुरवठा याचा विचार करता देशभरात लसीकरणाचा फियास्को झाला असून मोठ्या संख्येने लोक लसीकरण केंद्रावरून निराश होऊन परत जात आहेत. एकूणच सव्वाशेपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या देशाचे लसीकरण हे खूपच मोठे लक्ष्य आहे. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी लसीचा पुरवठा नियमित होत नसल्यामुळे केंद्र सरकारवर सध्या जोरदार टीका होत असून देशात राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. या राजकारणात सामान्य माणूस भरडून निघत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याकडील लसींचा पुरवठा योग्य पद्धतीने वापरणे एवढेच आपल्या हातात उरते आणि ते केरळ सरकारने करून दाखवले आहे. राज्यातील नागरिकांना प्रभावीपणे लसीकरण करण्यासाठी केरळ पॅटर्नचा अवलंब करा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
यासाठी सद्य वास्तवावर एक नजर टाकायला हवी. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने भयावह रूप धारण करण्याच्या आधी म्हणजे जानेवारीच्या मध्यावर भारतात लसीकरण मोहिमेला अधिकृत सुरुवात झाली. त्या काळात भारताचा कोरोनालेख उतरणीला लागला होता म्हणून लसीकरणाचा फार गांभीर्याने विचार करण्यात आला नाही. इस्रायलमध्ये लसीकरणाचा उतारा अल्पावधीत यशस्वीही ठरला. भारतात लसींचा लाभ कोणाला मिळावा, याविषयी घोळ घातला गेला. आता लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर लशींच्या एका मात्रेची किंमत काय असावी नि तिचा भार कोणावर पडणार याविषयी कोणताही निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोडून देण्यात आली आहे. सध्या सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या दोन लशी उपलब्ध असून, रशियन बनावटीची स्पुटनिक मे अखेरीस येऊ घातली आहे.
पहिल्या दोन लशी केंद्राकडून प्रत्येकी 150 रुपयांना विकत घेऊन त्या पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यासाठी राज्यांना वितरित केल्या जात आहेत. 18 ते 44 वर्षे वयोगटासाठीच्या लशींचे वितरण राज्यांमार्फतच आणि खुल्या बाजारात केले जाणार आहे. यासाठी कोविशिल्डचे दर अनुक्रमे 300 रुपये आणि 600 रुपये, तर कोव्हॅक्सिनचे दर अनुक्रमे 400 रुपये आणि 1200 रुपये राहतील. सध्याच्या लसीकरणाचीच कूर्मगती पाहता, 18 ते 44 वर्षे वयोगटाचे वेगाने लसीकरण अशक्य वाटत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने तर याविषयी असमर्थता व्यक्तही करून झाली. पण हाच वर्ग नव्या लाटेमध्ये सर्वाधिक ‘संसर्गवाहक’ असेल आणि त्याच्या लसीकरणालाच मुहूर्त सापडणार नसेल तर मग साथ आटोक्यात येणार कधी आणि कशी? शिवाय लस संकोषातील 50 टक्के वाटा राज्यांनी चढ्या भावाने घ्यावा, या निर्णयामागे नेमके कोणते आर्थिक आणि तार्किक गणित आहे? विविधांगी दरांचा हा मुद्दा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानेही उपस्थित केला.
दोन्ही कंपन्यांनी एका लसमात्रेसाठी ज्या किमती जाहीर केल्या आहेत. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती भारतातील राज्यांसाठीच्या किमतीपेक्षा कमीच आहेत. लस उत्पादन हे खर्चीक काम असते. संशोधन, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी निधी लागतो. तो निधी निव्वळ केंद्राला स्वस्तात लशी विकून उभा राहू शकत नाही, म्हणून राज्यांसाठी आणि खुल्या बाजारासाठी अधिक दर असा दोन्ही लसनिर्मात्यांचा युक्तिवाद. तो चटकन अमान्य करता येत नाही. पण हा मुद्दा या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाहीच. दर विनियमन करण्याइतका लशींचा मुद्दा किरकोळ आहे का, आणि मोफतच वाटायच्या तर केंद्राने सगळ्याच लशी विकत घेऊन त्या मोफत वाटायला काय हरकत आहे हे खरे प्रश्न आहेत.
केंद्र जबाबदारी ढकलत असताना केरळ पॅटर्नचा काय फायदा होऊ शकतो याचा आता महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी विचार करायला हवा. केंद्र सरकारकडून केरळला 73 लाख 26 हजार 806 लस मात्रा मिळाल्या झाल्या. मात्र, त्यामधून 74 लाख 26 हजार 164 लोकांना लस देण्यात आली. त्यामुळे 88 हजार जास्त लोकांना लस देण्यात केरळ सरकारला यश मिळाले. लसीची थोडीही मात्रा फुकट जाऊ न दिल्यामुळे केरळला ही गोष्ट साध्य झाली आहे. त्यासाठी लसीकरण केंद्रांवर योग्य नियोजन करण्यात आले. लसीच्या एका कुपीतून 10 लोकांना लस देता येते. त्यामुळे तेवढे लोक असल्याशिवाय संबंधित केंद्रावर लसीकरणाला सुरुवात केली जात नसे. त्यासाठी ऑटो डिसपोझेबल सिरिंज वापरण्यात आले. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी डाव्यांचे सरकार असणार्‍या केरळ राज्याचे कौतुक करणे ही खरेतर सामान्य बाब नाही.
पण, केरळमधल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांचे त्यांनी तोंडभरून कौतुक केले आहे. वाहतूक, साठवणूक, लस हाताळणे, या आणि अशाच इतर कारणांमुळे लस काही प्रमाणात वाया जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 10 टक्क्यांपर्यंत लस वाया जाऊ शकते, अशी एक मर्यादा ठरवली आहे. तामिळनाडूत लस वाया जाण्याचं प्रमाण 8.83 टक्के असून लक्षद्वीपमध्ये सर्वाधिक 9.76 टक्के आहे. देशातल्या इतर राज्यातही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिसते. प्रत्येक बाटलीतून शिल्लक राहणार्‍या डोसचा वापर करून अतिरिक्त डोस दिले गेले आणि यात सर्वात मोठी कामगिरी बजावली ती केरळच्या नर्सेसने. अत्यंत कुशल आणि मनापासून त्या हे काम करत आहेत. विक्रम करण्यासाठी केरळने लोकांना कमी लस दिली का? तर नाही. त्यांनी लसीच्या डोसच्या वापरासाठी एका कुशल प्रक्रियेचा अवलंब केला. 5 मिलीलीटरच्या एका बाटलीत किंवा कुपीत लशीचे 10 डोस असतात. याचा अर्थ एका बाटलीतून 10 लोकांना लस देता येते. मात्र, कुणाला चुकून कमी डोस मिळू नये, यासाठी लस उत्पादक कंपनी प्रत्येक बाटलीत 5 मिलीपेक्षा थोडी जास्त लस देत असते. प्रत्येक बाटलीत अर्धा मिलीच्या जवळपास जास्त डोस असतो. याच जास्त डोसचा अतिशय कल्पकतेने वापर करत केरळ पुरवठ्यापेक्षा अधिक लोकांना लस देण्यात यशस्वी ठरला.
एक बाटली उघडल्यानंतर चार तासांच्या आत ती 10 ते 12 जणांना द्यायची असते. चार तासांच्या आत बाटलीतली लस संपली नाही तर ती वाया जाते. त्यामुळे एखाद्या आरोग्य केंद्रावर 10 हून कमी लोक असतील तर त्यादिवशी लसीकरण बंद करण्यात येतं. यामुळे लस वाया जात नाही. याशिवाय हॉस्पिटल्सलाही अत्यंत नियोजनपूर्वक लशीचं वाटप सुरू आहे. कुठल्याच हॉस्पिटलला 200 पेक्षा जास्त बाटल्या मिळत नाहीत. याशिवाय केरळमध्ये बाटल्यांचा पहिला डोस आणि दुसरा डोस, असे वर्गीकरणही करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ पहिल्या 120 बाटल्या पहिला डोस म्हणून वापरतात आणि त्यानंतरच्या बाटल्या दुसर्‍या डोससाठी वापरल्या जातात. केरळ हे शैक्षणिकदृष्ठ्या पुढारलेले राज्य असून मातृसत्ताक पद्धती ही या राज्याची संस्कृती आहे. महिलेच्या हातात जेव्हा घराचे अधिकार असतात तेव्हा ती आपल्या मर्यादित परिस्थितीचे भान ठेवून घर चालवत असते. म्हणूनच निर्सगाचे भरभरून वरदान मिळालेली ही देवभूमी कोरोनाच्या महामारीत सुद्धा आपले वेगळेपण जपू शकली आहे.