अर्थकारण पालिकेच्या टक्केवारी इतके सोपे नाही – अतुल भातखळकर

राज्यात आणि देशभरात कोरोनाचे संकट गहिरं होत चाललेलं असतानाच देशाची आणि पर्यायाने राज्यांची अर्थव्यवस्थाही उलट्या दिशेने प्रवास करू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या नुकासानाची भरपाई केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना द्यावी. जेणेकरून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत जीव येईल अशी टीका आज सामनामधून केंद्र सरकारवर करण्यात आल्यानंतर आता राज्यातील भाजप नेत्यांनी देखील शिवसेनेवर टीका केली आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी तर अर्थकारण पालिकेच्या टक्केवारी इतके सोपे नसल्याची टीका शिवसेनेवर केली आहे. विरोधकांकडून नेहमीच पालिकेत शिवसेनेची टक्केवारी चालते अशी टीका होत असते. त्यातच आज सामनामधून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरून केंद्रावर टीका केल्यानंतर आता भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे.

काय म्हणाले नेमके भातखळकर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘मला अर्थसंकल्पातले काहीही कळत नाही’, अशी जाहीर कबुली दिली असताना मुखपत्रातून मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थशास्त्राचे बाळकडू पाजण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. अर्थकारण महापालिकेतल्या टक्केवारी इतके सोपे नसते याची कृपया नोंद घ्यावी, अशी टीका भातखळकर यांनी केली आहे.

दरम्यान सामना या  मुखपत्राच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर करण्यात आली असून राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याची किती गरज आहे, हे सांगताना अग्रलेखात म्हटलंय, ‘यापुढे राज्य सरकारांना सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करावा लागेल. केंद्राला देखील सर्वाधिक बजेट याच क्षेत्रांवर खर्च करावं लागले. यासाठी केंद्र सरकारला उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधावे लागतील. भारतात प्रत्येक राज्याचं स्वत:चं अर्थशास्तर आहे. ते मजबूत करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून मोदींची आहे. राज्यांना मोडकळीस आणणं, म्हणजे देशच मोडण्यासारखं आहे. महाराष्ट्र तर देशाचा आर्थिक कणा आहे. हा कणा मोडू नका, पवारांनी तेच सांगितलं आहे. तसेच राज्यातली संभाव्य आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावं, अशी अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘मुंबईतून सव्वादोन लाख कोटींचा महसूल केंद्राला मिळतो. पण लॉकडाऊनमुळे राज्याला मोठा फटका बसून त्या महसुलात १ लाख ४० हजार कोटींची तूट येईल आणि राज्याचा डोलारा चालवणं कठीण होईल असं पवारांना वाटतंय. केंद्राने राज्याला आर्थिक पॅकेज देण्याची पवारांची मागणी योग्यच आहे. केंद्राने राज्यांचं पालकत्व स्वीकारलं नाही, तर अनेक राज्य परावलंबी होतील आणि कोसळून पडतील’, असं अग्रलेखात म्हटले आहे.