राज्यातील नगरपरिषदांमध्ये यापुढचे उद्दिष्ट हे सेफ्टीक टँक स्वच्छ करण्याचे असणार आहे. त्यासाठी नगरपरिषदांना आगामी तीन वर्षांचा आराखडा सादर करण्याचे आवाहन राज्य सरकारच्या स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे. ज्याठिकाणी मल:निस्सारण वाहिन्यांची व्यवस्था नाही अशा भागात हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सेफ्टीक टँक सोबत उद्भवणारे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (अर्बन) नगर विकास विभागाचे कार्यकारी संचालक सुधाकर बोबडे यांनी व्यक्त केला. वर्ल्ड टॉयलेट समिटच्या निमित्ताने ते दैनिक आपलं महानगरशी बोलत होते.
प्रत्येक ठिकाणी सेफ्टीक टँक भरून वाहू लागले की, लोक त्याबाबतीत तक्रार करायचे. पण यापुढे हा नियोजितबद्ध असा पुढाकार असेल. प्रत्येक सेफ्टीक टँकच्या निमित्ताने याचे मॉनिटरींग होईल, असे त्यांनी सांगितले. सगळ्याच भूमीगत मल:निस्सारण वाहिन्यांची व्यवस्था पडताळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये पाच जण सदस्य असलेल्या प्रत्येक घराच्या सेफ्टीक टँकची क्षमता ३००० लिटरची असते. ही टँक सरासरी अडीच ते तीन वर्षात भरते. त्यामुळेच या टँकरवर मल:निस्सारण प्रक्रिया गरजेची असल्याचे ते म्हणाले.
दीड वर्ष आधीच उद्दिष्टपूर्ती
देशभरातील १०० शहरांमध्ये स्वच्छतेविषयी झालेल्या सर्वेक्षणात २८ शहर ही महाराष्ट्रातील आहेत. शौचालय बांधणीचा परिणाम हा राज्याच्या जीडीपीवर होत आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॉन्फरन्सद्वारे या समिटमध्ये मांडले. देशात निश्चित करण्यात आलेल्या हागणदारीमुक्त उद्दिष्टाआधीच महाराष्ट्रात दीड वर्ष आधीच हे उद्दिष्ट गाठण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.