‘करोना’मुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील वाहनांची आणि लोकांची वर्दळ कमी झाल्यामुळे रस्त्यांची कामे विनाअडथळा करता येतील, असे कारण देत महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शहरातील १८२ रस्ते व ५ चौकांच्या कामांना विशेष सभा बोलावत स्थायी समितीची मान्यता मिळवून घेतली. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या इतिहासात प्रस्ताव संमत होताच दोन तासांच्या आतमध्ये या कामांचे कार्यादेशही देण्यात आले. परंतु जी कारणे देत हे प्रस्ताव मंजूर केले, त्या रस्त्यांची कामे अद्यापही कंत्राटदारांना मनुष्यबळाअभावी सुरुच करता आलेली नसल्याची बाब आता समोर येत आहे.
करोना विषाणूमुळे पसरलेल्या संसर्गामुळे मुंबईत पसरलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना राबवण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करून त्याआडूनच महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शहरातील रस्ते कामांच्या पाच प्रस्तावांना मंजुरी मिळवली. शहर भागातील नरिमन पाईंट ते माहिम-धारावीतील ‘ए’ ते ‘जी/उत्तर’ यासह ‘एन’ प्रभागातील विविध रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण तसेच विविध रस्त्यांचे युटीडब्ल्युटी तथा टीडब्ल्युटी व सी.सी. पॅसेजची सुधारण आणि चौकांचे मास्टिक अस्फाल्टद्वारे सुधारणा करण्याचे १८२ रस्ते व ५ चौकांचा समावेश असलेल्या सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे पाच प्रस्ताव ‘करोना’च्या आडून आयुक्तांनी मंजूर करून घेतले. ‘करोना’ रस्ते मोकळे असल्याचे कारणे देत हे प्रस्ताव मंजूर करून घेतानाच काही तासांमध्ये या कामांचे कार्यादेशही देवून आयुक्तांनी एकप्रकारे इतिहास रचला आहे.
हेही वाचा – CoronaVirus: अहमदनगरमध्ये आढळला तिसरा ‘करोना’ पॉझिटिव्ह
आयुक्तांनी, स्थायी समिती अध्यक्षांना पत्र पाठवून ज्या कारणांसाठी हे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले, त्या कामांना कार्यादेश दिल्यानंतर प्रत्यक्षात ही काम आजपावेतो सुरु होणे अपेक्षित आहेत. परंतु ज्या कंपन्यांना ही कामे देण्यात आली त्यांच्याकडे स्वत:चे कामगार आणि इतर मनुष्यबळ नसल्यामुळे त्यांना कामे सुरु करता आलेली नाही. शहर भागातील अनेक भागांमध्ये सध्या पूर्वी मंजूर करण्यात आलेली आणि सुरु असलेली कामेच सुरु आहेत. परंतु नव्याने कार्यादेश दिलेले एकही काम सुरु झालेले नाही. करोनामुळे सर्व कामगार गावाला पळाले आहेत किंवा कुणी रस्त्यांवर काम करण्यासाठी उतरायला तयार नाहीत. त्यामुळे रस्ते मोकळे असले तरी कंपन्यांना कामे करता येत नाही. काही ठिकाणी एमटीएनएल किंवा गॅस कंपनीची किंवा इंटरनेट कंपन्यांची कामे सुरु आहेत. परंतु शहर भागात ज्या कारणांसाठी प्रस्ताव मंजूर केले त्या १८५ रस्त्यांची कामेच सुरु न झाल्यामुळे आता कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले जाणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहर भागातील सर्वच सहायक आयुक्तांच्या माहितीनुसार एकाही नवीन रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाले नाही,अशी माहिती कळते.