सुमारे तीन हजार कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असून अद्यापही महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या अर्जावर कोणताही शेरा मारलेला नाही. पात्र अपात्रच्या फेर्‍यात या कुटुंबाना अडकवून ठेवल्याने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विरोधात दिनांक 14 डिसेंबर रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकार्‍यांना महापालिका आणि वन विभागाने चालवलेल्या अनागोंदी कारभाराविरोधात निवेदन देण्यात आले. केवळ एक दिवस आधी नोटीस देऊन सुमारे 400 घरे वनविभाग आणि महापालिकेने रिकामी केली आहेत. तसेच येणार्‍या काही दिवसात 600 घरे रिकामी करण्यात येणार असल्याने जिल्हाधिकाऱयांनी तात्काळ यावर योग्य ती कारवाई करावी आणि या कुटुंबाच्या निवार्‍याचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बनेली, उभर्णी, बल्याणी, इंदिरानगर, आझादनगर, सलमानचाळ, गणेशवाडी, हरीओम व्हॅली, इत्यादी कल्याण पूर्व, टिटवाळा परिसरातील गाव क्षेत्रामध्ये मागील पाच वर्षापासून स्थानिक पालिका प्रशासन, नगरसेवक आणि त्यांचे हस्तक असलेले भूमाफिया यांच्या संगनमताने झोपडपट्टी बसवण्यात आली. या झोपडींची किंमत पाच ते सात लाख रुपये असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांनी ही घरे विकत घेतली. मोलमजुरी करणारे, नाका कामगार, इमारत बांधकाम कामगार, आदी कुटुंबे या झोपडपट्टीमधून रहात आहेत. मागील पाच वर्षांपासून ही झोपडपट्टी पालिकेच्या कोणत्याही कारवाईशिवाय उभी आहे. मात्र काही महिन्यापूर्वी ही जागा वनविभागाची असल्याचे शासकीय अधिकार्‍यांनी सांगितले.
येथील झोपडीधारकांना केवळ दोन ते तीन दिवस आधी नोटीस देऊन सदर झोपडपट्टी रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. तीन दिवसांच्या कालावधीनंतर पालिका प्रशासनाने जबरदस्तीने ही कारवाई केली. ज्यामध्ये अनेक कुटुबांना घराबाहेर काढले. वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनी यावेळी बळाचा वापर करून येथील नागरिकांवर लाठीहल्ला देखील केला असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ज्यावेळी ही झोपडपट्टी निर्माण होत होती त्यावेळी शासकीय अधिकार्‍यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. अचानक ही जागा वनविभागाची कशी काय झाली असा प्रश्न यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना केला आहे. बी.के.सोनारे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनात डॉ.गौतम मोरे, देवराव बढिये, ऐलान बर्मावाला, सुभाष बारखेडे, गंगाराम बाविस्कर आदींसह अनेक कुटुबियांना महिलांसह सहभाग घेतला होता.
कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता या कुटुंबाना घराबाहेर हाकलण्यात आले. त्यांची घरे तोडण्यात आली. याच प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी या झोपडपट्टीला पाणीबील दिले. टॅक्सपावती दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांच्याकडे लाईटबिल देखील आहे. येथील भूमाफियांनी केवळ कोर्टाच्या अ‍ॅग्रीमेंटवर या जमिनीवर चाळी बांधल्या आणि त्या विकल्या त्यावेळेस प्रशासन काय करत होते. याचा अर्थ हा सर्व प्रकार मिलीभगत असून याबाबत तात्काळ कारवाई करावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
-भरतकुमार सोनार, पिडीत रहिवाशी.
येथील कुटुंबांवर झालेल्या संपूर्ण प्रकाराची आम्ही जातीने चौकशी करू. यात दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
-राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी ठाणे