मुंबईसह राज्यभरातील प्राध्यापकांना आधुनिक शिक्षण पध्दतीत बदल लक्षात घेऊन प्राध्यापकांना प्रशिक्षण मिळावे यासाठी पुण्यात लवकरच प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून कंपनी कायद्यान्वये ही संस्था सुरु करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना होणार आहे.
या निर्णयानुसार या संस्थेस स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली ही संस्था स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा हिस्सा 5 टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा हिस्सा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था व उद्योग यांचा हिस्सा 5 टक्के तसेच स्वयंसेवी संस्था व व्यवसाय संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के एवढा राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. विद्यापीठे तसेच महाविद्यालये, संस्था यांच्याकडून सदस्यत्व शुल्क घेण्यात येणार असून कार्पोरेट व बिझनेस हाऊस यांच्याकडून प्राप्त होणार्‍या निधीचा कॉर्पस फंड तयार करण्यात येईल. या प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल व मुख्य सचिव हे त्याचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग/व्यवसाय व त्यांच्या संबंधीत क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पद्धती/तंत्रज्ञान यांनी समृद्ध करणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये गरजेनुरुप बदल करणे आणि उद्योग क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या/होणार्‍या रोजगार संधीच्या आधारे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करून तसे बदल अभ्यासक्रमामध्ये करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे ही या प्रशिक्षण संस्थांची प्रमुख उद्दिष्टे असणार आहेत.
5 उत्कृष्टता केंद्रे
तर संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नेतृत्व विकास, बहू-अनुशासनात्मक अध्यापक समूह व सर्वसमावेशक शिक्षण अशी 5 उत्कृष्टता केंद्रे प्रस्तावित असून याद्वारे सर्वसमावेशक असे प्रशिक्षण देणे त्याचप्रमाणे दुर्बल घटक, महिला व दिव्यांग यांच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने संवेदशिलता निर्माण करण्याचाही उद्देश असल्याचे राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.