शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रगती योजनेचे (कॅस) स्टेज १ ते २, स्टेज २ ते ३, स्टेज ३ ते ४ चे प्रस्ताव विद्यापीठाकडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव पाठवण्यासाठी यूजीसीकडून मान्यता नसतानाही 597 शिक्षकांकडून शुल्क आकारणी करण्याबरोबरच शिबीर भरवण्याचा घाट घालण्यात आला होता. यासंदर्भात नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशन व अखिल भारतीय नेट सेट शिक्षक संघटनेकडून यूजीसीला पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्राची दखल घेऊन यूजीसीने विद्यापीठाकडे अहवाल मागवला आहे.
कुलगुरू, प्रकुलगुरु व रजिस्ट्रार यांना सादर केलेल्या संयुक्त निवेदनात ज्या शिक्षकांनी कॅसचे ऑनलाईन प्रस्ताव महाविद्यालयांमार्फत ‘तास’ला सादर केले आहेत अशा सर्व महाविद्यालयांना तज्ज्ञ समिती द्यावी अशी विनंती केली फोरम व नेट सेट शिक्षक संघटनेनी केली होती. त्याकडे विद्यापीठाने दुर्लक्ष केले. तसेच बेकायदा नियुक्त्यांना कॅसचे फायदे देण्यासाठी विद्यापीठाकडून काही संघटनांना हाताशी धरून शिबिराचा घाट घालण्यात येत असल्याचा आरोप नेट सेट शिक्षक संघटनेचे संयोजक कुशल मुडे यांनी केला आहे. फोरमने निवेदनाची प्रत यूजीसीला पाठविली होती त्यावर यूजीसीने कुलगुरूंना फोरमने दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
राज्यपाल कार्यालयाकडून सूचना देऊनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे विद्यापीठाकडून यूजीसीलाही अहवाल पाठवण्याची शक्यता कमी असल्याचे फोरमचे अध्यक्ष रमेश झाडे यांनी सांगितले. त्यामुळे दोन्ही संघटना १३ जानेवारीला उपोषण करणार असल्याचे झाडे यांनी सांगितले.