हिंडेनबर्ग अहवालावरून संसदेत आजही गदारोळ, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब

नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या (Hindenburg Research) अहवालावरून विरोधक आक्रमक झाले असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज, शुक्रवारी पुन्हा गदारोळ झाला. त्यामुळे लोकसभेचे (Lok Sabha) कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तर, राज्यसभेचे (Rajya Sabha) कामकाज दुपारी अडीच वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.

हिंडेनबर्गच्या अहवालात अदानी समूहावर (Adani Group) शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला आहे. तर, गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाने हे आरोप बोगस आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटलं आहे. याप्रकरणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गुरुवारप्रमाणेच शुक्रवारी सुद्धा गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. वास्तवात तसा गदोरोळ झाला. हिंडेनबर्ग अहवालावरून सरकारला घेरण्यासाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती.

शुक्रवारी अधिवेशनाचा चौथा दिवस होता. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण तर, दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. तर काल, गुरुवारी तिसऱ्या दिवशी हिंडेनबर्ग प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला घेतले होते. तर, आज, शुक्रवारी अदानी समूहाशी संबंधित हिंडेनबर्ग अहवाल तसेच या कंपनीच्या समभागांची झालेली प्रचंड घसरण यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. यासाठी काँग्रेसच्या अनेक राज्यसभा सदस्यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात तहकुबीच्या सूचना दिल्या. यासोबतच सीमेवरील चीनच्या घुसखोरीचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला. यावरून गदारोळ झाल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

काँग्रेसतर्फे सोमवारी देशव्यापी आंदोलन
आपल्या जवळच्या मित्रांना पाठबळ देण्यासाठी सर्वसामान्यांचा पैसा केंद्र सरकार वापरत आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने सोमवारी सर्व जिल्ह्यांतील आयुर्विमा महामंडळ कार्यालये आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखांसमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी दिली. एलआयसी आणि एसबीआय यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचा संबंध अदानी समूहाशी आल्याने मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.