केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ११ टक्के महागाई भत्ता येत्या दसऱ्यापूर्वी न दिल्यास २२ ऑक्टोबरपासून मंत्रालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा राज्य सरकार गट ‘ड'(चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने दिला आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ११ टक्के महागाई भत्त्याप्रमाणे राज्य सरकारने वाढ केलेली नाही. त्याचबरोबर यापूर्वीचा पाच महिन्यांचा महागाई भत्ता प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्याचा उद्रेक होण्यापूर्वीच सरकारने १५ ऑक्टोबरपूर्वी महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा मंत्रालयाच्या आरसा गेटवर तीव्र निदर्शने करण्यात येतील असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी मंगळवारी दिला.
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२०पासून ४ टक्के, १ जुलै २०२०पासून ३ टक्के आणि १ जानेवारी २०२१पासून ४ टक्के असा एकूण ११ टक्के महागाई भत्ता मंजूर केला आहे. राज्य सरकारने हा ११ टक्के महागाई भत्ता तसेच जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीतील थकित महागाई भत्ता अद्याप दिलेला नाही. राज्य सरकारने संघटनेच्या मागण्यांची दखल घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, असे पठाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा – नवमतदारांना नावनोंदणीची संधी, मतदार यादीत दुरुस्तीही करता येणार