‘मुंबई महापालिका प्रशासन हे विकासक आणि धनदांडग्यांसाठी आहे, गोरगरीब जनतेसाठी नाही’, असा आरोप करत महापालिकेत नगरसेवकांनी प्रशासनावरच तोफ डागली आहे. गरीबांच्या घरांवर हातोडा चालवून तसेच दंडात्मक कारवाई करणारे महापालिकेचे अधिकारी विकासकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपाच्या नगरसेवकांनी केला आहे. गोरेगावमध्ये एसआरए प्रकल्पांमध्ये रहिवाशी घर खाली करत नसल्याने विकासकाने शौचालयाच्या मलवाहिनीच तोडून टाकल्याचे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपाच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी सांगितले. त्यावरून या विषयावर चर्चा सुरू झाली.
विकासकावर कारवाईची मागणी
मलवाहिनी तोडून टाकल्यामुळे मल उघड्यावर पसरून परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिका शौचालयांची उभारणी करून नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. मात्र, दुसरीकडे विकासकाने महापालिकेने बांधलेली शौचालये तोडून टाकल्यानंतरही संबंधित विकासकावर कोणतीही कारवाई महापालिकेकडून केली जात नसल्याची बाब हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे सभागृहात मांडण्यात आली. अस्वच्छता करणार्‍यांवर महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते, तर मग शौचालय तोडल्याने उघड्यावर मल पसरल्याने संबंधित विकासकावर कारवाई का नाही? असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे शौचालयांची मलवाहिनी तोडल्याप्रकरणी संबंधित विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सातम यांनी केली आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवकांचीही बायोमेट्रिक हजेरी!
सामान्यांवर कारवाई, विकासकावर का नाही?
यावर भाजपाच्या मुलुंडमधील नगरसेविका रजनी केणी यांनीही महापालिकेचे अधिकारी वर्षानुवर्षे गावठाणांमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांच्या घरांवर हातोडा चालवून विकासकांनी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप सभागृहात केला. ‘मुलुंडमधील गावठाणात २० वर्षांपासून राहणार्‍या दोन कुटुंबांच्या घरांवर महापालिकेने बुलडोझर चढवला. गावठाण आणि कोळीवाड्यांचे सीमांकन झालेले नाही. तरीही येथील गरीबांच्या घरांवर कारवाई केली जाते. मात्र, दुसरीकडे या भागात उभ्या राहिलेल्या दहा मजली इमारतीला सी.सी. नसताना त्यांच्याकडून प्रिमियम आकारून अनधिकृत बांधकाम नियमित केले जात आहे. महापालिकेच्या टी विभागाचे सहायक आयुक्त लेखी स्वरुपात या विकासकाचे बांधकाम नियमित करण्यात येत असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी गरीबांसाठी काम करतात की श्रीमंतांसाठी?’ असा सवाल करत केणी यांनी सहायक आयुक्तांना तात्काळ हटवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र, सदस्यांनी उपस्थित केलेले हरकतीचे मुद्दे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी राखून ठेवले आहेत.