मुंबई महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी आरटीआय कार्यकर्त्यांना एका महिन्यात लेखी उत्तरे, माहिती देतात. मात्र, नगरसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी तीन-चार वर्षांचा कालावधी का लावतात? असा सवाल उपस्थित करत विधी समितीमधील शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला. तसेच, प्रशासनाला अद्दल घडवण्यासाठी आणि निषेध नोंदवण्यासाठी मंगळवारची विधी समितीची बैठक सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी झटपट तहकूब केली. यासंदर्भातील माहिती विधी समिती अध्यक्ष हर्षद प्रकाश कारकर आणि नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी दिली.
विविध खात्यांमधील अधिकाऱ्यांची मनमानी
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अथक मेहनत करून विविध पक्षांचे उमेदवार विजयी होऊन नगरसेवक म्हणून महापालिका मुख्यालयात, पालिकेच्या ऐतिहासिक सभागृहात कामकाज करण्यासाठी येतात. वास्तविक पाहता नगरसेवक हे पालिकेचे ट्रस्टी आहेत. मात्र, याच नगरसेवकांनी त्यांच्या विभागातील समस्यांबाबत, विकास कामांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना पालिकेच्या विविध खात्यांमधील संबंधित अधिकारी मनमानी करत तीन-चार वर्षे उत्तरे देत नाहीत. असा घटनाप्रकार नगरसेवक अभिजित सामंत, नगरसेविका माधुरी भोईर, समिता कांबळे आदींच्या बाबतीत घडला आहे, असे सचिन पडवळ म्हणाले.
विधी समितीची बैठक तहकूब
दुसरीकडे एखाद्या आरटीआय कार्यकर्त्याने एखादी बाब, प्रश्न, माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल करून माहिती विचारली, तर त्यांना १५ दिवस किंवा एका महिन्यात उत्तरे देण्यात येतात. याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी आता नगरसेवकांनी विधी समितीच्या बैठकीत प्रत्यक्ष विषय मांडायचे आणि दुसरीकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल करून त्याद्वारे लवकर माहिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायचा का? असा खडा सवाल करत प्रशासनाला फैलावर घेतले. सचिन पडवळ यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ झटपट सभा तहकुबी मांडली. त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन देत विधी समितीची बैठक झटपट तहकूब केली.