पवार साहेबांनी सुरु केलेल्या फलोत्पादन अभियानाचा उद्देश फक्त मोठ्या प्रमाणावर फळ उत्पादन घेणे, इतकाच सीमित नव्हता. तर पडीत क्षेत्र लागवडीखाली आणणे, अस्तित्वात असणाऱ्या पण सुस्थितीत नसलेल्या फळबागांच पुनरुज्जीवन करणे, हे आणि असे अनेक उद्देश त्यामागे होते. या फलोत्पादन योजनेचा एक विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीची फळरोपे उपलब्ध व्हावीत म्हणून, फळरोपवाटिकांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी व्यवस्था योजनेतच करण्यात आली होती.
तरी ही योजना इतक्या मोठया प्रमाणात यशस्वी होईल, याची खात्री नव्हती. परंतु पवार साहेबांच्या दूरदृष्टीने अनेक प्लॅन तयार ठेवले होते. त्यातले एक म्हणजे, फळबागा लावण्याचा खर्च हा पारंपरिक पिकांपेक्षा जास्त असतो. म्हणजेच यात गुंतवणूक जास्त असते. सोबतच परताव्याचा कालावधी देखील अधिक असतो. मग ही योजना सामान्य शेतकऱ्यांना कशी परवडणार, हा प्रश्न उभा राहतो. साहेबांनी हा प्रश्न, या फलोत्पादन योजनेला “रोजगार हमी योजनेशी” जोडून झटक्यात सोडवला. १९९०-९१ मध्ये ही योजना ‘रोजगार हमी योजने’ला जोडण्यात आली. परिणामी, इतर कोणत्याही योजनेच्या तुलनेनं ‘रोहयो’मध्ये खूप जास्त काम झाली.
अशाप्रकारे ‘रोहयो’ सरळ शेतकऱ्यांच्या बांधावरच गेल्याने आणि सर्व शेतकऱ्यांना त्यात कमी अधिक सवलती दिल्याने, फळबागेसाठी गुंतवणुकीचा प्रश्न आपोआप सोपा झाला. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास शेतकरी देखील पुढे आला. या योजनेमुळे कोरडवाहू, पडिक, नापीक समजल्या गेलेल्या जमीनीला नवसंजीवनी प्राप्त झाली. लाखो उपेक्षित शेतकरी मुख्य प्रवाहात आले. शेतीसाठी उदासीन असणाऱ्या कोकणासारख्या भागातही त्यामुळे उत्साह पसरला.
या योजनेमुळे महाराष्ट्र हे फलोत्पादन क्षेत्रात देशात क्रमांक ‘एक’च राज्य बनले. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कृषी संशोधक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी अतिशय कौतुकाने, “पवार साहेब हे या देशातील फलोत्पादन क्रांतीचे जनक आहेत,” असे गौरवोद्गार काढले.
पुढे २००४ मध्ये पवार साहेब देशाचे कृषिमंत्री झाल्यावर, त्यांनी “राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान”ची आखणी केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तंत्रज्ञान, संगोपन पद्धती देशात आल्या. अशाप्रकारे देशाच्या शेतीक्षेत्रातील भाषाच या अभियानामुळे बदलली. देशातला शेतकरी खऱ्या अर्थाने आधुनिक झाला!