वसईः वसई-विरार महापालिकेतील वर्ग-क व वर्ग-ड मधील तब्बल ३८ कर्मचार्‍यांची चौकशी महापालिकेने हाती घेतली होती. यापैकी १७ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. तर १० प्रकरणांचा अंतिम निर्णय झाला असून, सात प्रकरणे प्रस्तावित असल्याची माहिती आस्थापना विभागाचे उपायुक्त दीपक कुरुळेकर यांनी दिली.. विविध कारणांसोबतच कामात हलगर्जी, निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत ३८ कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालिन आयुक्तांनी दिले होते. तर काही वरिष्ठ लिपीक व अधिकार्‍यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी आरोप होते. त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू होती. या अधिकार्‍यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले होते. मात्र चार वर्षांहून अधिक काळ या चौकशी रखडल्या होत्या. संबंधित अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होत नसल्याने त्यांच्या निवृत्तीवेतन, पगारवाढ व पदोन्नती अशा बाबींवर गंडांतर आले होते. त्यामुळे ही चौकशी लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी होत होती.
महापालिकेतील वर्ग-क व वर्ग-ड मधील या ३८ कर्मचार्‍यांत २० सफाई कर्मचार्‍यांचा समावेश होता. तर ११ कर्मचार्‍यांत वाहनचालक, आरोग्य निरीक्षक, अधीक्षक व वरिष्ठ लिपिकांचा समावेश आहे. उर्वरित अन्य ११ कर्मचार्‍यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असलेल्या अधिकार्‍यांच्या विभागीय चौकशीकरता महापालिकेने काही सेवानिवृत्त नियुक्त केलेले आहेत. मात्र, हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याने याबाबत अधिक तपशील देण्यास कुरुळेकर यांनी असमर्थता दर्शवलेली आहे.
प्रत्यक्षात ४२ प्रकरणे असताना ३८ प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती उपायुक्तांनी दिली आहे. या चौकशी प्रकरणांत इतर कारणांनी चौकशी सुरू असलेली प्रकरणे १४ (ज्यात सफाई कामगार नाहीत), तर इतर प्रकरणे २० (सफाई कामगार/मुकादम) यांची विभागीय चौकशी झाली असल्याचे त्यांनी म्हटलेले आहे.
०००
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी झालेले कर्मचारी व लिपीक सोडता अन्य कर्मचार्‍यांची चौकशी ही त्यांच्याच वरिष्ठांकडून होत आहे. याप्रकरणांत सादरकर्ते अधिकारीही त्याच खात्याचे आहेत. पण, महापालिका अधिकार्‍यांमधील राजकारण पाहता त्यांच्याविरोधातील चौकशी त्रयस्थ पद्धतीने व निष्पक्ष भावनेतून होईल, याबाबत अधिकारी-कर्मचारी आधीच साशंकता होते. किंबहुना ही चौकशी सूडभावनेतूनच होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले असले तरी त्यांची प्रलंबित सेवाविषयक प्रकरणे मार्गी लावण्याबाबत आस्थापना विभागाने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. उलट काही प्रकरणांत न्यायालयाच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवण्यात आलेली आहे.