करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आली असतानाही ते सेवेत कायम राहिल्याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भटके विमुक्त आघाडीचे युवा सहसंयोजक तथा पालघर जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीचे (भारत सरकार) सदस्य अशोक शेळके यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. वसई-विरार शहर महापालिकेची रुग्णालये, कोविड १९ रुग्णालये, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, माताबाल संगोपन केंद्र व दवाखाने इत्यादी ठिकाणी तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, इतर कर्मचाऱ्यांना ६ महिने किंवा ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीकरता निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने १२ ऑक्टोबर २०२१ आणि काहींना २१ डिसेंबर, २०२१ रोजी नियुक्ती आदेश देण्यात आले होते.
यामध्ये स्त्रीरोग तज्ञ ३ पदे, बालरोग तज्ञ १ पद, नेत्रशल्यचिकित्सक १ पद, भिषक २ पदे, मायक्रोबायोलॉजीस्ट २ पदे, वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) ४८ पदे, जी. एन. एम. १०७ पदे, ए. एन. एम १०६ पदे, फार्मासिस्ट २१ पदे, प्रयोगशाळा सहाय्यक २४ पदे, क्ष-किरण सहाय्यक ११ पदे अशी एकूण ३२६ पदे नियुक्त करण्यात आली होती. या एकूण ३२६ तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २०२१ आणि काहींना डिसेंबर २०२१ मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने ६ महिने किंवा ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीकरता नेमण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांचा कालावधी हा मार्च २०२२ आणि काहींचा मे २०२२ मध्ये संपुष्टात येत आहे.
यापैकी बहुतांशी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा कालावधी हा मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आला असतानाही ते आजतगायत सेवेत कार्यरत आहेत. त्यांना १३ एप्रिल २०२२ रोजी सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे पत्र देण्यात आले आहे. या सर्व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष करून कोविड काळात तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने घेतले होते. त्यांची सेवेची कालमर्यादा संपली असतानाही ते सेवेत कार्यरत राहिले आहेत. त्यांना कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नसतानाही ते सेवेत कसे काय राहू शकतात?, त्यांच्या वेतन, भत्ते व इतर बाबींवर झालेला अतिरिक्त खर्चाला जबाबदार कोण?, यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर जो अतिरिक्त भार पडला आहे. त्याला कोण जबाबदार आहे?, असे अनेक प्रश्न शेळके यांनी आपल्य तक्रारीत उपस्थित केले आहेत.
या विषयामधील गांभीर्य लक्षात घेऊन अशा प्रकारे या प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनास आणि अनियमिततेबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. याप्रकरणी जे कोणी अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोरात कठोर कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.