भाईंदर :- मीरा -भाईंदर शहरातील पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तीस वर्षांहून अधिक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण केल्यानंतर धोकादायक आढळून आलेल्या इमारतींना संरचनात्मक परिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून घेण्याच्या नोटिसा महापालिकेने बजावल्या होत्या. नोटिसा पाठवल्यानंतर त्यातील काही इमारतींनीच स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर केला आहे. तर अनेक सोसायट्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नोटिसांकडे पाठ फिरवली आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २८ इमारती सी-१ श्रेणीतील म्हणजेच अतीधोकादायक व राहण्यास अयोग्य आढळून आल्या आहेत.
मीरा -भाईंदर शहरात अनेक जुन्या इमारती आहेत. पावसाळ्यात धोकादायक इमारती पडून अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महापालिकेकडून खबरदारी घेतली जाते व विविध उपाययोजना केल्या जातात. मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील मीरारोड व भाईंदर पश्चिमेला अनेक जुन्या इमारती आहेत. यातील काही धोकादायक मोकळ्या इमारती कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तर, नागरिक राहत असलेल्या काही जुन्या इमारतींचा भाग कोसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिधोकादायक व धोकायदायक इमारतींची यादी पालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येते. महापालिकेने शहरातील मोडकळीस आलेल्या १ हजार ६४८ इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडीटच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. यापैकी फक्त ५२० इमारतींनीच ऑडीट करून महापालिकेला अहवाल सादर केला आहे.
ज्या ५२० इमारतींनी स्ट्रक्चरल ऑडीटचा अहवाल सादर केला आहे. त्यापैकी २८ इमारती सी-१ श्रेणीतील म्हणजेच अतिधोकादायक आणि रहाण्यास अयोग्य आहेत. त्यातील अतिधोकादायक चार इमारती महापालिकेने तोडल्या आहेत तर सात इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. दोन इमारती तोडण्याचे काम सुरु आहे. दोन इमारतींचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तर उर्वरित धोकादायक इमारती पाडण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या इमारतींची वेळीच देखभाल दुरुस्ती न केल्यास भविष्यात अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आता प्रथमतः देखभाल दुरुस्तीची आवश्यकता वाटणार्‍या इमारतीचे महापालिकेच्या पॅनलवरील अभियंत्याकडून ऑडिट करण्याचा निर्णय आयुक्त संजय काटकर यांच्याकडून नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेप्रमाणे दुरुस्तीच्या सूचना सोसायट्यांना दिल्या जाणार आहेत.तसेच ज्या इमारतीचे ऑडीट झालेले नाही,त्या इमारतींचे ऑडिट मनपाने आता स्वतःच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्याचा सर्व खर्च संबंधित इमारतीकडून वसूल करावा किंवा संबंधित सोसायटीच्या मालमत्ता करदेयकात जोडून वसूल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.