वाडा: दि.९ महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि बहुउद्देशीय विकास बँक व जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास (भुविकास) बँक यांच्याकडून शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या सर्व कर्जांची माफी केल्यानंतरही येथील अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या सात बारा उतार्‍यावर कर्जाचा बोजा असल्याच्या नोंदी कायम राहिल्याने शासनाच्या विविध नवीन योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार 9 नोव्हेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेकडून (शिखर भुविकास बँक ) व जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक (जिल्हा भुविकास बँक) मधून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी करणे तसेच या बँकांच्या मालमत्ता शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश देताना ज्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर या बँकांचे कर्जाचे बोजे असतील ते तात्काळ कमी करण्यात यावेत व तसे निर्देश महसूल विभागाला देण्यात यावेत.
शासनाने दिलेल्या या निर्देशाला दीड वर्षांचा कालावधी झालेला असताना अजूनपर्यंत शेतकर्‍यांच्या 7/12 वरील कर्जाचे बोजे कमी झालेले नाहीत. दोन महिन्यांपूर्वी पालघरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन यांनी याबाबत सर्व तालुक्यांतील तहसिलदारांना आदेश दिलेले आहेत. मात्र आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
कोट
आमच्या शेत जमिनीच्या सात बारावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यात यावा यासाठी गेल्या वर्षभरापासून आम्ही तहसील कार्यालयात खेटे मारत आहोत. पण दखल घेतली जात नाही
नितीन पाटील – शेतकरी, पीक, ता. वाडा.