वसई : वसई-विरार शहरात पावसाळ्यात उद्भवणारी पूरस्थिती टाळण्याकरता करण्यात येणार्‍या अभ्यास व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीकरता निरी-आयआयटी या संस्थांना तब्बल 12 कोटींची खिरापत वाटल्यानंतर महापालिकेने आता पर्यावरणीय उपाययोजना व व्यवस्थापन अभ्यासासाठी 18 कोटींची प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या अनपेक्षित आणि खर्चिक निर्णयामुळे महापालिकेला पुन्हा एकदा वसई-विरारकरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
वसई-विरार शहरात झालेली अनधिकृत बांधकामे, त्याकरता जागोजागी झालेले भराव व या बांधकामांकरता वळवण्यात आलेले नैसर्गिक नाले यामुळे 2004 सालापासून वसई-विरार शहर सातत्याने पूरस्थितीला तोंड देत आहे. 2017 साली वसई-विरार शहरात आलेल्या अभूतपूर्व पूरस्थितीने वसई-विरार शहराच्या भविष्यातील मर्यादा निश्चित केल्या होत्या.
या अभ्यासावरील व त्यावरील उपाययोजनांकरताचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेलेले असताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने आता हवामान शास्त्रीय बदलांच्यानुरूप पर्यावरण उपाययोजना व व्यवस्थापन अभ्यास करून उपायोजना करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामाकरता महापालिका आयआयटी मुंबईसारख्या नामांकित संस्थेचे साहाय्य घेणार आहे. या अभ्यासात पाण्याची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, पर्जन्य जलनिस्सारण व संवर्धन, हरित वननिर्मित, उपलब्ध जलस्रोत, वायु, हवामान आणि वातावरणातील बदलांची आव्हाने या घटकांचे प्रामुख्याने विश्लेषण महापालिकेला अपेक्षित आहे.
शहरातील नाले यांचा व विकसित झालेली जमीन, समुद्र सपाटीतील वाढ, हवामान बदल, धरणांच्या, तलावांच्या धारण क्षमतेवरील परिणाम, वातावरण बदलाच्या व पर्जन्यमानानुसार यांचा एकत्रित अभ्यास झालेला नाही.
हा अभ्यास झाल्यास त्यावरील उपाययोजना मार्गदर्शनाकरता तो उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्प अहवाल अंमलबजावणीकरता महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी तब्बल 18 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिलेली आहे. दरम्यान, निरी-आयआयटी यांनी दिलेल्या पूरस्थितीबाबतच्या अहवालाची न झालेली अंमलबजावणी पाहता महापालिका हवामानशास्त्रीय बदल प्रकल्प अहवालावर कितपत अंमलबजावणी करेल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
याआधी अहवालानुसार काम नाही
याआधी पूरस्थितीतील गांभीर्य ओळखून तात्कालिन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी पूरस्थितीच्या अभ्यासाकरता निरी व आयआयटी या संस्थांची नियुक्ती केली होती. या संस्थांच्या अहवालानुरूप शहरात उपाययोजना व अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. या अभ्यासाकरता महापालिकेने तब्बल 12 कोटी रुपये या संस्थांना दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र या अहवालानुसार पालिकेने कोणतेही काम आजपर्यंत केलेले नाही. याचे परिणाम म्हणून 2018 ते 2022 पर्यंत सातत्याने शहरात पाणी तुंबून पूरस्थिती निर्माण होत आहे.