वसईत अनधिकृत वस्त्या चिंतेचा विषय

वसईत अनधिकृत वस्त्या चिंतेचा विषय

वसईः वसईत वाढणार्‍या अनधिकृत वस्त्या चिंतेचा विषय बनला असून यावर वेळीच सावध पवित्रा न घेतल्यास वसईकरांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. वसई गावातील डॉ. म. ग. परुळेकर विद्यालयाजवळ जाणारा रस्त्यानजिक अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. पत्र्यांची घरे मोठ्या संख्येने उभारली जात असून झोपडपट्ट्यांची वाढ होण्याची लक्षणे दिसून येत आहेत. ही जागा सुरुची बागनजिक येत असून येथे मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढत असून स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. वसई गावातील पश्चिम किनारपट्टी भागातील ही अनधिकृत बांधकामे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असून यात नैसर्गिक पाण्याचा निचरा करणारे नाले बुझवण्यात आले आहेत. अशाने किनारपट्टी भागात पावसाळ्यात पाणी साचून जनजीवन विस्कळित होण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

याचबरोबर नालासोपार्‍यातील टाकीपाडा आणि पुर्वेकडील परिसरातही अनधिकृत वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. बांगलादेशीय आणि पाकिस्तानातील नागरिक पोटा पाण्यासाठी किंवा दुष्ट हेतूने नेपाळमार्गे भारतात घुसखोरी करून अशा अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहत असल्याची शंका नाकारता येणार नाही. आधीच आपल्या देशात रोहिंग्या, बांगलादेशी, नायजेरीयन अनधिकृतरित्या राहत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत असून अशाप्रकारे अवैध वस्ती अशांना आसरा तर देत नाही ना याचा तपास पोलीस यंत्रणेने करणे गरजेचे असून सुरक्षेच्या कारणास्तव अशावस्त्या वेळीच हटवणे हितावाह ठरेल, असे माहितगारांचे म्हणणे आहे.

बनावट रेशनकार्ड, आधारकार्ड

अशा वस्तीत असलेल्या परदेशी नागरिकांकडे बनावट रेशनकार्ड, आधारकार्ड आहेत. महावितरणकडून वीज पुरवठा, महापालिकेकडून पाणी वितरण व्यवस्था करून आपल्या हक्काचे वीज पाणी अनधिकृत वस्तीला देण्याचे काम प्रशासनाच्या माध्यमातून होत असल्याची चर्चा वसईकरांमध्ये सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी नालासोपार्‍यातील संतोष भुवन परिसरात एका परराज्यातील नागरिकाच्या विज बिलावरील पत्त्यात चक्क छोटा पाकिस्तान असा स्पष्ट उल्लेख असल्याचे उजेडात आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून पोलिसांनी वसई गावातील अनधिकृत वस्ती, सोपारा गावातील टाकीपाडा यासह नालासोपारा पूर्वेकडील विविध भागातून बांगलादेशीयांसह नायजेरियन नागरिकांवर कारवाई केलेली आहे. त्यानंतरही परदेशी नागरिकांचे बेकायदा वास्तव्य कमी होताना दिसत नाही.

First Published on: February 9, 2023 9:46 PM
Exit mobile version