वसई- विरार पालिकेच्या मनुष्यबळ पुरवठा ठेक्यात गैरव्यवहार?

वसई- विरार पालिकेच्या मनुष्यबळ पुरवठा ठेक्यात गैरव्यवहार?

वसई : तब्बल 150 कोटींच्या मनुष्यबळ पुरविण्याच्या कामासाठी वसई-विरार महापालिकेने काढलेल्या निविदेकरता एकाच ठेकेदाराने तीन वेगवेगळ्या नावांनी अर्ज केल्याचे उघड झाले आहे. अर्जदारांनी या निविदेसाठीची इसारा (अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट) रक्कम एकाच बँक खात्यातून भरल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पालिकेचा हा घोटाळा उघड झाला आहे. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या नऊ प्रभागांकरताच्या विविध कामांकरता लागणारे मनुष्यबळ ठेकेदारांमार्फत पुरवले जाते. सद्यस्थितीत हा ठेका स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट यांच्याकडे आहे. महापालिकेने कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नव्याने टेंडर मागवले होते. महापालिकेची ही निविदा तब्बल 150 कोटींची आहे. या कामाकरता अर्चना सर्व्हिसेस, डी. एस. एंटप्रायजेस, रिलायबल एजन्सी, शिवम एंटरप्रायजेस अशा चार निविदाकारांनी अर्ज केलेले आहेत. यातील तीन निविदाकारांनी निविदेकरताची एक टक्का इतकी इसारा (अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट) रक्कम एकाच बँक खात्यातून भरलेली आहे. चौथा निविदाकार डी. एस. एंटरप्रायजेस यांना तांत्रिक कारण दाखवून निविदा प्रक्रियेतून बाद करण्यात आले आहे. डि. एस. इंटरप्राईजेसने ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व कागदपत्रे दिली असतानाही निविदेची प्रत्यक्ष कागदपत्रे जमा केली नसल्याचे कारण दिले आहे.

तीनही निविदाकारांनी एकाच बँक खात्यातून ईएमडीची रक्कम भरणे याचा अर्थ एकाच कामासाठी तीन वेगवेगळ्या नावांनी अर्ज केले गेलेले आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. तसेच संबंधित निविदाकारांची सखोल चौकशी करण्यात येऊन त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख दिवाकर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

०००

अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवणे म्हणजे मर्जीतल्या ठेकेदारावर कृपादृष्टी दाखवणे असा याचा अर्थ होतो. महापालिकेच्या तीन वर्षांच्या प्रशासकीय काळात अशा पद्धतीने अनेक गैरव्यवहार झालेले आहेत. त्यातून संबंधित अधिकार्‍यांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यासोबतच ठेकेदारांचीही घरे भरलेली आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच पालिकेने नुकतीच काढलेली निविदा रद्द केली जावी, अशी आमची मागणी आहे.

—अतुल पाटील, जिल्हा सचिव, शिवसेना (शिंदे गट)

First Published on: March 28, 2024 7:48 PM
Exit mobile version