अलिबाग: जिल्हा परिषदेची मुदत संपून नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत.तेव्हा पासून जिल्ह्यात प्रशासकीय कारभार सुरू आहे .लोकल बोर्ड बरखास्त होऊन स्थापन झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या ६० वर्षांच्या इतिहासातील हा दुसरा मोठा प्रशासकीय कालावधी आहे .जिल्हा परिषदेची निवडणूक केव्हा लागेल ,या बाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. मात्र निवडणुूक कधी लागेल याबाबतही जिल्हावासीयांमध्ये उत्सुकता आहे. तसेच प्रशासकीय कारभारामुळे विकास कामावर काही मर्यादा येत असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या,नगरपालिकांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी नागरिकांकडून होत असतानाच प्रशासकीय कारभार सुरूअसल्याने जनकल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते.
३२ वर्षा पूर्वी प्रभाकर पाटील यांच्या सलग ११वर्षाच्या अध्यक्ष पदांतर १जून१९९०रोजी सुरू झालेला प्रशासकीय कारभार २०मार्च१९९२ रोजी संपला होता .त्या वेळी सुनील तटकरे यांची जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. आताही तशीच परिस्थिती असून योगिता पारधी यांचा २० मार्च रोजी अध्यक्ष पदाचा कालावधी संपल्यापासून रायगड जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्यावर कारभाराची जबाबदारी आहे. यास जवळपास नऊ महिन्याचा कालावधीही उलटला आहे .सुरवातीला कोरोना मुळे आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षण यामुळे निवडणूका लांबल्या आहेत.ओबीसी आरक्षण बाबत अद्याप निर्णय होत नसल्याने प्रशासकीय कारभाराबद्दल अनिश्चितता वाढत आहे.
जिल्हा परिषदेचा कारभार अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती यांच्या माध्यमातून चालतो. प्रशासन गतिमान करण्यासाठी पदाधिकारी जास्तीत जास्त प्रयत्न करतात.जनकल्याणाच्या योजना प्रभावी पणे राबविण्यात प्रशासनाबरोबर पदाधिकार्‍याचाही मोठा सहभाग असतो. दर पाच वर्षांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांची नव्याने निवड करण्यात येते .या प्रक्रियेसाठी प्रारंभी कच्या प्रारूप आराखडा तयार करून त्यावर आलेल्या हरकती वर सुनावणी घेण्यात येते .प्रारूप रचना जाहीर झाल्यानंतर मंत्रालय स्तरावर अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण सर्व साधारण खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाले आहे,मात्र ओबीसीच्या आरक्षणामुळे प्रभाग रचना निश्चित होऊ शकलेली नाही.या सर्व परिस्थिती मुळे निवडणूका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकीय कारभाराचा कालावधी ही वाढत आहे.
नगरपालिका, पंचायत समितीतही हीच स्थिती
निवडणूका लांबणीवर गेल्याने रायगड जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या १५ पंचायत समित्या, ८ नागरपालिकांमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. जिल्ह्यातील कर्जत नगरपालिका सोडून उरण , पेण , अलिबाग , मुरुड , रोहा , श्रीवर्धन , खोपोली , माथेरान या निवडणुकांचा कालावधी संपुष्टात आला असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कारभार हाकीत आहेत, तर जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्या बरखास्त झाल्या आहेत.
निवडणुका न लावता प्रशासकीय कारभार इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी लावणे चुकेचे आहे. नियमानुसार जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी असू शकतो. प्रशासकीय कारभारामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या कोणताही सहभाग नाही . हा सर्व प्रकार लोकशाही साठी घातक असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर निवडणुकीमध्ये येणारे अडथळे दूर करून निवडणुका घेणे आवक्षक आहे.
– सुनील तटकरे,
खासदार, रायगड
====================