अलिबाग: करारनाम्याची मुदत संपूनही खासगी कंपनीकडून मांडवा प्रवासी जेट्टीचा बेकायदेशीर वापर होत असल्याचे उघड झाले असून सदर प्रकरणी मांडवापोर्ट एलएलपी कंपनीकडून १ कोटी १९ लाख रूपये वसूल करण्याची मागणी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. मांडवा येथील प्रवासी जेट्टीचे कार्यचालन आणि व्यवस्थापन याकरिता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि मांडवा पोर्ट एलएलपी यांच्यामध्ये झालेल्या करारनाम्याचा कालावधी (१७.६.२०१४ ते १७.६.२०१९) संपून त्यानंतरही साडेतीन वर्षे उलटून गेली असल्याने सदरचा करारनामा तात्काळ रद्द करावा. करारनाम्यातील तरदतूदी प्रमाणे रू.३४ लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे दि. १७.६.२०१९ पासून साडेतीन वर्षांचे थकीत भाडे १ कोटी १९ लाख रूपये मांडवा पोर्ट एलएलपी कडून त्वरील वसूल करून मांडवा जेट्टीवरील अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना पत्र पाठवून केली असल्याने निसर्गरम्य मांडवा जेट्टी पुन्हा चर्चेत आली आहे.
साडेतीन वर्षांचा कालावधी गेला उलटून
तालुक्यातील मांडवा येथील प्रवासी जेट्टीचे कार्यचालन व व्यवस्थापन याकरिता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि मांडवा पोर्ट एलएलपी यांच्यामध्ये दि. १७.६.२०१४ रोजी पाच (५) वर्षांचा करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात आला होता. दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने ह्या करारनाम्याची मुदत पुढील ५ वर्षांकरिता वाढविता येईल, अशी त्यामध्ये तरतूद होती. सदरहू करारनाम्याची मुदत जून २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर, करारनाम्यातील उक्त तरतूदीस अनुसरुन पुढील मुदतवाढ मिळण्याबाबत कंपनीने विनंती केली असून, त्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे असे मेरीटाईम बोर्डाकडून सावंत यांना कळविण्यांत आले आहे. जून २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आज पर्यंत साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे कंपनीच्या अर्जाबाबत साडेतीन वर्षे कार्यवाही सुरू आहे हे उत्तर म्हणजे कंपनीला आर्थीक लाभ मिळवून देणे व शासनाचे करोडोंचे नुकसान करणे या पठडीतले असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला असून याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर योग्य ती चौकषी करून शासनाच्या नुकसानासाठी जबाबदार असणा-यांवर कार्यवाहीचे आदेश दयावेत अशी मागणी सावंत यांनी तक्रारीमध्ये केली आहे.
साडेतीन वर्षांचे भाडे त्वरीत वसूल करणे आवश्यक
करारनाम्याच्या दि १७.६.२०१४ ते दि. १७.६.२०१९ या कालावधीत कंपनीकडून एकूण रु. १,७०,००,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तर लाख) इतकी रक्कम करारनाम्यातील तरतूदीनुसार कन्सेशन फी म्हणून महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास महसूली उत्पन्न प्राप्त झाले आहे अशी माहिती देण्यांत आली आहे. जून २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आज पर्यंत साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे करारनाम्यातील नमूद तरतुदीनुसार रू.३४ लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे दि. १७.६.२०१९ पासून साडेतीन वर्षांचे भाडे रू.१,१९,००,००० मांडवा पोर्ट एलएलपी कडून त्वरील वसूल करणे आवश्यक आहे. त्याबाबतही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरीटाईम बोर्ड यांनी त्वरीत आदेश पारित करावेत अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. मांडवा पोर्ट एलएलपीने करारनाम्यातील बांधकामे तसेच साडेतीन वर्षे विनाभाडे जेट्टीचा वापर करून तरतुदींचा भंग केला असल्याने या कंपनीसोबतचा करारनामा तात्काळ रद्द करण्यांत येवून कंपनीला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यांत यावे. तसेच दि. १७.६.२०१९ पासून साडेतीन वर्षांचे भाडे रू. १,१९,००,०००/- एक कोटी एकोणीस लाख रूपये मांडवा पोर्ट एलएलपी कडून त्वरील वसूल करावेत अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.