इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद गतीने वापर सुरू करण्यासाठी आणि त्यांचे देशात उत्पादन सुरू करण्याच्या दृष्टीने पथदर्शी आराखडा पुरवण्यासाठी नॅशनल ईलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 आखण्यात आला आहे. राष्ट्रीय इंधन सुरक्षा वाढवणे, माफक दरातली आणि पर्यावरण स्नेही वाहतूक व्यवस्था पुरवणे तसेच वाहन उत्पादन क्षेत्रात भारतीय उद्योगाने जागतिक स्तरावर अग्रगण्य राहावे हे या आराखड्यामागचे उद्देश आहेत.
केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अरविंद सावंत यांनी काल राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. एनईएमएमपी 2020 चा एक भाग म्हणून अवजड उद्योग विभागाने 2015 मधे ‘फेम इंडिया’ योजना तयार केली. याचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2015 मधे 2 वर्षांसाठी सुरू करण्यात आला. त्यानंतर या योजनेला आता 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. मागणीत वाढ करणे, तंत्रज्ञान मंच, प्रायोगिक प्रकल्प, चार्जिंग पायाभूत संरचना या चार बाबींद्वारे या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात अंमलबजावणी करण्यात आली.
याच्या आधारावर या योजनेचा दुसरा टप्पा 1 एप्रिल 2019 पासून सुरू करण्यात आला. तीन वर्षांसाठीच्या या टप्प्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतूक व्यवस्थेचे विद्युतीकरण, यासाठी अनुदानाद्वारे 7000 ई-बस, 5 लाख ई तीनचाकी वाहने, 55000 ई चारचाकी प्रवासी वाहने, 10 लाख ई दोन चाकी वाहने यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.