घरबसल्या करा ‘इलेक्ट्रिक कार’चं चार्जिंग !

मोबाईलप्रमाणेच आपली कार रात्रभर चार्ज करून नंतर दिवसभर राईडचा आनंद घेणं कोणाला नाही आवडणार. आता लवकरच तुम्हाला या अनोख्या सुविधाचा लाभ घेता येणार आहे. अनेक कंपन्यानी आता इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंगचा पर्याय आणला आहे. यामुळे आता इलेक्ट्रीक कार चार्ज करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही चार्जिंग स्टेशनवर जायची गरज भासणार नाही. घरच्या घरीच फास्ट चार्जिंग करण्याची सुविधा आता सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा स्टॅण्डर्ड प्रोटोकॉल निश्चित करणाऱ्या कमिटीने, Bharat EV Charger AC-001 तसेच Bharat EV Charger DC-001 हे स्टॅण्डर्ड निश्चित केले आहेत. यामुळे एकसमान पद्धतीने चार्जिंग करणे शक्य होणार आहे. दुसरीकडे एक्झिकॉम आणि डेल्टा सारख्या कंपन्या आता होम चार्जिंगची सुविधा देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळेच घरीच इलेक्ट्रिक कारचे चार्जिंग करणे शक्य होणार आहे. सरासरी ७ तास ते ८ तासांमध्ये हे चार्जिंग करणे शक्य होईल. त्यामुळेच शहराअंतर्गत वाहतुकीसाठी या इलेक्ट्रिक कारचा वापर करणे सोयीच होणार आहे.

230 वोल्ट / 15 एम्पिअर सिंगल फेज कनेक्शनचा वापर करून कमाल 2.5 किलोवॉट क्षमतेने घरगुती इलेक्ट्रिक बॅटरीचे चार्जिंग करणे शक्य आहे. यामुळे घरगुती ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंगचा पर्याय मिळेल. भारत इव्ही स्पेसिफिकेशननुसार IEC 60309 या इंडस्ट्रीयल कनेक्टरच्या वापराचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. घरगुती चार्जिंगमध्येही स्लो आणि फास्ट चार्जिंग असे दोन पर्याय आहेत. त्यानुसार स्लो चार्जिंगमध्ये  7 तास ते 8 तास तर फास्ट चार्जिंग अवघ्या 19 मिनिटांमध्ये करणे शक्य आहे. सध्या भारतात टाटा आणि महिंद्रा या दोन व्हेईकल निर्मात्यांच्या इलेक्ट्रिक कार बाजारात आहेत. टाटा मोटर्सची टाटा टिगॉर तर महिंद्राचे ई व्हर्टिओ हे मॉडेल बाजारात आहे.

सरकारी कार्यालयात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनच्या उभारण्याची सुरूवात करण्यात येणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्सने मंत्रालयानजीक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनची सुविधा देऊ केली आहे. अधिकाधिक सरकारी कार्यालयात इलेक्ट्रिक चार्जिंग उभारण्याचे उदिष्ट कंपन्यांनी ठेवले आहे.

सध्या हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेईकलसाठी 28 टक्के कर आकारण्यात येत आहे. तर 15 टक्के उपकर आकारण्यात येतो. इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी 12 टक्के कर आकारण्यात येतो. तर नुसत्या इलेक्ट्रिक बॅटरीसाठी 28 टक्के कर आकारण्यात येतो. हा कर कमी होण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा हा इलेक्ट्रिक व्हेईकल स्वस्त होण्यासाठी होईल. इलेक्ट्रिक कार निर्मितीतील कंपन्यांनी जीएसटीमध्ये सवलत मिळावी म्हणून मागणी करायला हवी, विशेषतः बॅटरीसाठीचा खर्च कमी होण्यासाठी याची मदत होईल, असे मत एनर्जी एफिशिअन्सी सर्व्हीसेस लिमिटेडचे इलेक्ट्रिक व्हेईकल विभागाचे महाव्यवस्थापक डी.जी. सालपेकर यांनी मांडले आहे.