ठाणे महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करताना माझी राजकीय हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा आरोप गोव्यात जाऊन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी नुकताच केला आहे. तसेच, पालिकेने निवडणूक आयोगाला सादर केलेला मूळ आराखडा जाहीर करण्याची मागणीही आव्हाड यांनी केली आहे. मग हा मूळ गोपनीय आराखडा आव्हाड यांनी पाहिला आणि तो बदलण्यास भाग पाडले, असा अर्थ घ्यायचा का, असा गंभीर आरोप शुक्रवारी ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे.
याचदरम्यान महापालिकेने निवडणूक आयोगाला सादर केलेला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा हा गोपनीय असताना तो आव्हाड यांच्या हाती लागलाच कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत, आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाला सदोष माहितीच्या आधारे निवेदन देत त्यांच्यावर दबाव टाकून आराखडा बदलण्यास भाग पाडल्याचा संशयही महापौरांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आव्हाडांनी आपली राजकीय हत्या होईल, असा बनाव रचून प्रभाग रचनेत हेराफेरी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत, त्याच्या सखोल चौकशीची मागणी म्हस्के यांनी केली आहे.
तसेच या आयोगाच्या आराखड्यात कायद्याची पायमल्ली केली असून मुंब्र्यातील प्रभाग वाढविण्याच्या नादात दिवा परिसरातील लोकप्रतिनिधींच्या संख्येला कात्री लावण्यात आल्याने अंतिम प्रभाग रचनेत दिवा भागाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले नाहीतर या आराखड्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात पुन्हा एकदा वादंग सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
ठाणे महापालिकेने प्रभागांचा कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतर तो अधिकृतरित्या जाहीर होईपर्यंत गोपनीय राखणे अभिप्रेत होते. मात्र, हा कच्चा आराखडा गृहनिर्माण मंत्र्यांना आधीच कळला होता, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून कळते. तसे त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनातही मान्य केलेले आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर करताना गोपनीयतेचा भंग झालेला आहे. आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात चुकीची माहिती सादर करून निवडणूक आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
आयोगाने देखील त्या पत्रातील आकडेवारीची खातरजमा न करता प्रभाग रचना जाहीर केली आहे की काय, असा संशय निर्माण होण्याजोगी परिस्थिती असल्याचे म्हस्के यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच महापौरांनी आव्हाड यांच्या पत्रानुसार आव्हाडांनी दिलेल्या आकडेवारी चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. यामध्ये २०१९ साली दिव्यातील लोकसंख्या १ लाख ७ हजार ७१३ इतकी होती. आयोगाचे प्रभागातीस सरासरी लोकसंख्येचे निकष (३८९०५) बघितले तर या ठिकाणी तीन प्रभाग म्हणजेच ९ नगरसेवक संख्या करणे अपेक्षित होते. २०१७ साली इथे ८ नगरसेवक होते. त्यामुळे आता ती संख्या एकाने वाढायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात ती एकने कमी करून ७ करण्यात आली आहे.
मुंब्र्यातील सर्व प्रभाग सरासरी लोकसंख्येपेक्षा कमीचे करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने दिव्यातील प्रभाग सरासरीपेक्षा मोठे करून दिवावासीयांवर एक प्रकारे अन्यायच केला आहे.दिवावासीयांवर प्रचंड मोठा अन्याय करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाने या चुका तातडीने दुरुस्त करून प्रभागांची फेररचना करावी. दिव्याचा हक्काचे ९ नगरसेवकांचे प्रतिनिधीत्व त्यांना दयावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर वादग्रस्त प्रभाग रचनेच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.