कल्याण-डोंबिवली शहरात तयार होणारा कचरा चाळीस वर्षापासून आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जात होता. मागील दोन दिवसापासून या ठिकाणी कचरा टाकण्याचे बंद केले गेले असून यापुढे या कचरा भूमीत कचरा टाकला जाणार नाही, असे महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी मंगळवारी जाहीर केले.दहा वर्षापूर्वीच या डम्पिंगची क्षमता संपल्यामुळे ते बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र पर्यायी व्यवस्था होत नसल्यामुळे पालिका क्षेत्रातील कचरा आजतागायत आधारवाडी क्षेपणभूमीवरच टाकला जात होता. क्षेपणभूमीची मर्यादा संपूनही कचरा टाकला जात असल्याने त्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने तब्बल वर्षभर शहरातील बांधकाम परवानग्या रोखून धरल्या होत्या.
यामुळे पालिका प्रशासनाला तब्बल १०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागले होते. मात्र आयुक्‍तपदाचा पदभार स्वीकारल्‍यावर आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी लगेच आधारवाडी क्षेपणभूमीला भेट देवून पहाणी केली होती. त्यांच्या समवेत घनकचरा विभागाचे उपायुक्‍त उमाकांत गायकवाड, कार्यकारी अभियंता घनश्‍याम नवांगुळ, सहा. आयुक्त गणेश बोराडे, सहा. सार्वजनिक आरोग्‍य अधिकारी अगस्तिन गुटे हे अधिकारीही उपस्थित होते. यावेळी १ मे २०२० रोजी आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करण्‍याच्‍या अनुषंगाने तसेच तेथे असलेल्या कच-याचे बायोमायनिंग करण्‍याच्‍या दृष्टीकोनातून नियोजन करण्याकरता आयुक्त सूर्यवंशी यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या.
कचराभूमीच्या प्रश्नाला नेहमीच प्राधान्यक्रम देत आयुक्तांनी वर्षभर या प्रश्नात जातीने लक्ष घातले होते. या काळात पालिका प्रशासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत यात आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे, तसेच मांडा, बारावे आणि टिटवाळा या परिसरात शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याचे विघटन करणारी भरावभूमी उभारणे, तसेच १३ ठिकाणी बायोगॅस प्लांट उभारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तेव्हापासून मागील वर्षभर पालिका प्रशासनाकडून आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या गेल्या होत्या. यास प्रतिसाद देत तीन कंत्राटदारांनी निविदा भरणा केली होती.
पालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर या निविदेला प्रतिसाद देत अग्रवाल सोल्युशन प्रा. लिमिटेड या कंपनीने २४ कोटी ७२ लाख रुपयाची तर कृषी रसायन प्रा. लि यांनी २८ कोटी ४१ लाख इतक्या कमी किमतीची निविदा भरली होती. मात्र या दोन्ही कंत्राटदारांनी अनामत रक्कम भरणा न केल्यामुळे अखेर मे. सौराष्ट्र एन्व्हायरो प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराची २९ कोटी ५३ लाख रुपयांची निविदा पालिका प्रशासनाने स्वीकारली. यात १३. २० लक्ष घ.मी कचऱ्याचे विघटन करून या डम्पिंगखाली असलेल्या १.९४ हेक्टर क्षेत्रफळाचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. यासाठी २९ कोटी ५३ लाख खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता व हे काम पूर्ण होण्यासाठी ३६ महिन्यांचा कालावधी मर्यादा आखली गेली होती.