भिवंडी महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांना मार्च पासून मिळणारयास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून सुरु असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या लढ्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. येत्या मार्चपासून सातवा वेतन लागू होणार अशी माहिती मनपाचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी बजेटच्या पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील कर्मचार्‍यांना १ जानेवारी २०१९ रोजी मागील तीन वर्षाच्या फरकासह ७ वा वेतन केला होता. मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने पालिका प्रशासनाने साता वेतन आयोग लागू केला नव्हता. दरम्यान मनपा कर्मचार्‍यांचा १५ दिवसांचे वेतन महापौर निधीत जमा करावा तसेच सप्टेंबर २०२०पासून फरक देण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केल्याने हा विषय प्रशासकीय मान्यतेसाठी रखडला होता.
तर प्रशासकीय पातळीवरून निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले जात होते. या बाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष संतोष साळवी यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी पत्रव्यवहार करून हि वस्तुस्थिती समोर आणली. त्यामुळे नगर विकास विभागाचे उप सचिव शंकर जाधव यांनी पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासासाठी विविध स्रोत व उपाययोजना सुचवून कर्मचार्‍यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आस्थापनेवर ३५ टक्के खर्च करावा. जीआयसी मॅपिंगद्वारा मालमत्तेचा सर्वे करून १०० टक्के मालमत्ता कर आकारणे आणि सर्व करांची ९० टक्के वसुली करणे. थकबाकी कराची किमान ५० टक्के वसुली करणे. पालिकेच्या भाड्याने दिलेल्या स्थावर मालमत्तेचे नूतनीकरण करणे, आदी स्रोत ७ वा वेतन आयोगाचा वित्तीय भर पेलण्यासाठी आर्थिक सुधारणा बाबत अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कर्मचार्‍यांची जबाबदारी देखील वाढणार आहे. पुढील महिन्यापासून पालिकेतील कर्मचार्‍यांना ७ व वेतन आयोग लागू होणार असल्याने कर्मचार्‍यामध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.