तुंगारेश्वर येथील बालयोगी श्री सदानंद महाराजांचा आश्रम वाचवण्यासाठी महाराजांचे भक्तगण आणि बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम संस्था सरसावली आहे. आश्रम संस्थेने न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली असून मदतीसाठी राज्य सरकारला साकडे घातले आहेत. हजारो वारकरी आणि भाविकांच्या श्रद्धेसाठी आश्रमाच्या स्थापनेच्या कागदपत्रांची शहानिशा करून मुख्यमंत्र्यांनी आश्रमावर कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश थांबवण्याची विनंती करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान न्याय मिळावा यासाठी २२ ऑगस्ट रोजी अनेक संत-महंत हजारो भाविकांसह मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर महामेळावा घेण्यात येणार असल्याचे संस्थेने मंगळवारी ठाण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. यावेळी बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम, तृरुंगारेश्वरचे अध्यक्ष विजय पाटील, विश्वनाथ वारिंगे महाराज, एकनाथ महाराज सदगिर, रतन पाटील, वासुदेव तरंगगेट्टि, यशवंत महाराज आदी उपस्थित होते.
भक्तगणांमध्ये खळबळ उडाली
४८ वर्षापूर्वी वसईजवळ तुंगारेश्वर पर्वतावर ६९ गुंठे जागेत बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम उभारला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणूनही या आश्रमाची ओळख आहे. परशुरामाची तपोभूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या क्षेत्राचा विकास आश्रमामुळे झाला असून आश्रमामार्फत सामुदायिक विवाह, व्यसनमुक्ती मोहीम तसेच, सातत्याने सामाजिक आणि वैद्यकीय शिबिरासारखे लोकपयोगी उपक्रम राबवले जातात. तरीही, दहा वर्षांपूर्वी पर्यावरणाच्या मुद्यावर ‘कन्झव्‍‌र्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संघटनेचे देबी गोयंका यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे आश्रम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश ७ मे रोजी दिले होते. तेव्हापासून, भक्तगणांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या अनुषंगाने सदानंद महाराज आश्रम संस्थेने संत, महंत आणि भाविकांमध्ये आश्रम वाचवण्यासाठी जनजागृती सुरु आहे, त्याची माहिती पत्रकार परिषद देण्यात आली.
न्यायालयाचा अवमान न करता आश्रमाला न्याय मिळावा यासाठी लढा
या आश्रमासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी वनखात्याची जमीन प्रदान केली असून स्थानिक पारोळ ग्रामपंचायतीने घरपट्टीदेखील लावली आहे. त्याबाबतची कागदपत्रे संस्थेकडे आहेत. मात्र, वनखात्याच्या कारभारामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. अशा अनेक बाबी न्यायालयासमोर व्यवस्थित न मांडल्या गेल्याने सर्वोच्च न्यायालायने आश्रम तोडण्याचे आदेश दिले. तेव्हा आश्रम वाचवण्यासाठी भाविकांच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी भक्कमपणे बाजू मांडण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या आश्रमाला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक संत, महंतांनी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. तरीही न्यायालयाचा अवमान न करता आश्रमाला न्याय मिळावा यासाठी लढा सुरुच ठेवण्याचा निर्धार संस्थेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.