ओबीसी आरक्षणावरुन महाविकास आघाडी सरकारला या विषयावरुन बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधतांना केलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्राची सुप्रीम कोर्टातील भूमिका आता पुढं आली आहे. इम्पिरिकल डाटा देऊ शकत नाही, असं केंद्र बोलत असल्याचं समोर आलं आहे अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.