केंद्र सरकार जन्म आणि मृत्यू च्या नोंदणीसाठी कायदा 1969 मध्येदुरुस्ती केली आहे. आता जन्म व मृत्यूचा संपूर्ण डेटा केंद्रीय पातळीवर जमा होऊ लागेल. तसेच या डेटाच्या आधारे एनपीआर, आधार, वाहन परवाना व पासपोर्टसह दुसरे डेटाबेसही अपडेट होतील. नव्या कायद्यानंतर संपूर्ण देशभरात जन्म-मृत्यू नोंदणीचा फॉरमॅट एकसमान होईल.